पटना। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के बाद बिहार की नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, जहां ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस बटालियन तैयार किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय से इस संबंध नें प्रस्ताव तैयार किया है। बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार के इस फैसले बिहार में 18 साल की उम्र पार कर चुके 40 हजार ट्रांसजेंडरों को लाभ मिलेगा। 

हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार

पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट ने सिपाही भर्ती परीक्षा में ट्रासंजेंडरों के लिए आवेदन में जगह नहीं देने को लेकर वीरा यादव ने याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा था कि ट्रांसजेंडरों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। अब हाईकोर्ट की इस दखल के बाद सरकार ने तय किया है कि ट्रांसजेंडरों के लिए एक अलग बटालियन की नियुक्ति की जाएगी। अगर राज्य सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है बिहार देश में पहला राज्य बन जाएगा, जहां पुलिस में ट्रांसजेंडरो की अलग बटालियन होगी। 

मीडिया में आई रिपोर्ट में मुख्य गृह सचिव आमिर सुभानी  के हवाले से बताया है कि राज्य सरकार बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडरों को समर्पित एक बटालियन बनाने पर विचार कर रही है. एडीजी जितेंद्र कुमार ने कहा, “बटालियन बनाने की चर्चा सरकारी स्तर पर चल रही है. एक बार सरकार से मंजूरी मिल जाए तो हम चयन के लिए मापदंड और भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे.”पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में उच्च स्तरीय बैठक शुरू कर दी है. अधिकारियों की सहमति के बाद फाइल को राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा. इससे पहले राज्य सरकार ने इस साल 26 फरवरी को फरवरी को राज्य पुलिस ने आदिवासी महिलाओं और लड़कियों के लिए ‘स्वाभिमान वाहिनी’ बनाने का निर्णय लिया था ।