PATNA : बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के विकासशील मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बसे 80% आबादी के लिए चिंता करते रहते हैं. उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार के सभी पंचायतों में लोक सेवाओं केअधिकार अधिनियम (RTPS Counter) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. 

जिसमें कार्यरत कार्यपालक सहायक को प्रत्येक पंचायत में कार्य करना पर रहा है. लेकिन उन लोगों को बार-बार संविदा विस्तार की जरूरत पड़ती थी. सम्राट चौधरी ने कहा की पंचायती राज विभाग ने अब निर्णय लिया है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत जिलाधिकारी द्वारा जिन-जिन पंचायतों में कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की गई है. 

वे अब 60 वर्ष की उम्र तक अपनी सेवा दे सकेंगे.  साथ आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश, कृतित्व अवकाश एवं अवैतनिक अवकाश का भी प्रावधान किया गया है. जिन लोगों की नियुक्ति बेल्ट्रॉन के माध्यम से की गई है. आगे उन पर भी विभाग द्वारा विचार किया जाएगा. 

पटना से विवेकानंद की रिपोर्ट