DELHI : देश के अलग अलग हिस्सों में जमीन की कीमतें आसमान छू रही है. इस बीच दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार ने लोगों को राहत दी है. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के सर्किल रेट को 20% तक कम करने का निर्णय लिया है. दिल्ली कैबिनेट में फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम कोविड काल के दौर में हुए आर्थिक नुकसान से अब धीरे-धीरे उबर रहे हैं. हमारी सरकार का यह कर्तव्य है कि वह आम आदमी पर वित्तीय बोझ को और कम करने के लिए सभी कदम उठाए.दिल्ली सरकार का मानना है कि कोविड-19 महामारी के कारण सामान्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है और विशेष रूप से अचल संपत्ति के क्षेत्र में अभूतपूर्व मंदी देखी गई है. इस दौरान लाखों निर्माण श्रमिकों की नौकरियां चली गई हैं. दिल्ली कैबिनेट के आज के फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में दीर्घकालिक वापसी शुरू करने में मदद मिलेगी.

वहीँ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि इस निर्णय से संपत्ति खरीदने के इच्छुक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. साथ ही इससे रियल एस्टेट क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा. वहीं, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने इस फैसले का मकसद गिनाते हुए कहा कि सर्किल रेट में 20% तक कमी करने का निर्णय अधिक से अधिक लोगों को अचल संपत्ति में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा. साथ ही रियल स्टेट में आई स्थिरता को दूर करेगा.

बता दें कि दिल्ली कैबिनेट की बैठक में अगले 6 महीने के लिए दिल्ली में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और अन्य संपत्तियों के सर्किल रेट्स को 20% तक कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. सर्किल रेट में 20% की कमी से स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 1% के करीब असर पड़ेगा. विभाग को उसी के अनुसार कवायद करने का निर्देश दिया गया है.