माध्यमिक शिक्षक संघ ने आरडीडीई पटना के खिलाफ खोला मोर्चा, 29 जुलाई को RDDE दफ्तर के बाहर सामूहिक उपवास व सत्याग्रह करेगा संघ

माध्यमिक शिक्षक संघ ने आरडीडीई पटना के खिलाफ खोला मोर्चा, 29 जुलाई को RDDE दफ्तर के बाहर सामूहिक उपवास व सत्याग्रह करेगा संघ

PATNA:  पटना प्रमंडल माध्यमिक शिक्षक संघ ने क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक पटना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिकारी की मनमानी, हठधर्मिता, टालमटोल की नीति और शिक्षा तथा शिक्षक विरोधी आचरण के खिलाफ आगामी 29 जुलाई को क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय के समक्ष सामूहिक उपवास और सत्याग्रह का एलान किया गया है। यह निर्णय पटना प्रमंडल माध्यमिक शिक्षक संघ, पटना की एक अपातकालीन बैठक में लिया गया है।

यह जानकारी देते हुए पटना प्रमंडल माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव चंद्रकिशोर कुमार ने बताया कि आरडीडीई वित्तीय उन्नयन लाभ हेतू सेवापुस्तिका पर दस्तखत नहीं कर रहे। शिक्षकों की चिर परिचित मांग को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल की स्वीकृति व शिक्षा विभाग द्वारा जारी संकल्प, आदेश तथा जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा से प्राप्त राजकीयकृत व प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय के शिक्षक एवं प्रधानायापकों के मॉडिफाइड एसयूरोड कैरियर प्रोग्रेसन स्कीम (एमएसीपीएस) के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ की स्वीकृति हेतू करीब 2500 सेवापुस्तिका अप्रैल माह से क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में धूल फांक रही है।  

एमएसीपी की स्वीकृति जून माह में ही स्क्रीनिंग/प्रोन्नति की बैठक बुलाकर प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी जानी चाहिए थी लेकिन अगस्त माह आने को है इस पर कोई कार्य अभी तक नहीं किया गया। 

क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने जून माह में बैठक जरूर बुलाई लेकिन उसमें इस मुद्दे पर चर्चा करने की बजाए लिपिकों, शिक्षकों तथा आदेशपालों का स्थानांतरण पर जोर दिया और इस कार्य में पूरे मनयोग से जुटे रहे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की फटकार के बाद आरडीडीई ने स्वयं अपने ही स्थानांतरण आदेश को रद्द किया। 

उन्होंने कहा कि इस काम में टालमटोल की नीति और शिथिलता का मुख्य वजह शिक्षकों का आर्थिक दोहण व शोषण करना है । उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने अपने कार्यालय ज्ञापांक 450 दिनांक 24.04.2019 द्वारा एमएसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ कुछ लाभान्वितों को दे चुके हैं लेकिन लगभग 2500 सेवापुस्तिका आज तक इनकी स्वीकृति की आस में पड़ी हुई है जिससे शिक्षकों में गहरा आक्रोश व असंतोष है।  संघ ने बिहार सरकार से आरडीडीई के क्रियाकलाप की जांच की मांग की है। 


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