बिहार में 8 जिलों के सरकारी स्कूल के बच्चों को MDM का अनाज नहीं देने वाले अफसरों से शो कॉज, मानवाधिकार आयोग ने सरकार को जारी किया था नोटिस

बिहार में 8 जिलों के सरकारी स्कूल के बच्चों को MDM का अनाज नहीं देने वाले अफसरों से शो कॉज,  मानवाधिकार आयोग ने सरकार को जारी किया था नोटिस

patna : बिहार के 8 जिलों में सरकारी स्कूल के बच्चों को अब भी मध्यान भोजन का अनाज नहीं दिया जा रहा है। अनाज नहीं देने वाले 8 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्यान भोजन पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने आठों जिलों के अधिकारियों को 3 दिन में जवाब देने को कहा है।

 दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को लॉकडाउन में भोजन नहीं मिलने पर संज्ञान लिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने लॉक डाउन की अवधि में विद्यालय के नामांकित बच्चों के अभिभावकों को MDM का खाद्यान्न  देने का निर्देश जारी किया था।कई जिलों में तो प्रगति ठीक रही लेकिन 8 जिलों में खाद्यान्न वितरण की स्थिति बेहद की खराब रही।इन 8 जिलों में महज एक से लेकर आठ फीसदी है।अपर मुख्य सचिव ने जब समीक्षा की तो इसकी पोल खुली है। अब उन जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और एमडीएम डीपीओ से शो कॉज  पूछा गया है ।

इन 8 जिलों के अधिकारियों से पूछा गया शो कॉज
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने भोजपुर दरभंगा, कटिहार, मधुबनी ,मुजफ्फरपुर, सहरसा, सीतामढ़ी एवं सिवान के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से पूछा है कि क्यों नहीं छात्रों के बीच खाद्यान्न का वितरण हुआ,3 दिनों में जवाब दीजिये।

बिहार सरकार की हुई थी भारी फजीहत
बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकारी स्कूल के बच्चों को लॉकडाउन में भूखे रहने की खबर पर स्वत संज्ञान लिया था और सरकार को तत्काल एक्शन लेने का निर्देश दिया था मानवाधिकार आयोग द्वारा स्वत संज्ञान लिए जाने के बाद बिहार सरकार की काफी फजीहत हुई थी इसके बाद डैमेज कंट्रोल के तौर पर आनन-फानन में बच्चों के अभिभावकों को स्कूल बुलाकर खाद्यान्न वितरण करने का निर्देश जारी किया गया था।

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