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रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झांकियों की जारी की लिस्ट, बिहार को भी नहीं मिली जगह

रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झांकियों की जारी की लिस्ट, बिहार को भी नहीं मिली जगह

News4nation desk : 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले राज्यों की झांकियों की लिस्ट रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के साथ-साथ बिहार का नाम भी इस लिस्ट से गायब है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार की 'जल, जीवन और हरियाली' थीम पर झांकी अनुमति नहीं मिली। बताया जा रहा है किझांकी के लिए तय मानकों में बिहार की झांकी जगह नहीं बना पाई।

हालांकि बिहार से सांसद व केन्द्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण की सुरक्षा है। पर्यावरण थीम पर झांकी को नहीं किया जाना बिल्कुल गलत बात है। 

उन्होंने कहा है कि इस संबंध में मैं राजनाथ सिंह से बात करूंगा कि बिहार की झांकी को परेड समारोह में शामिल किया जाए और झांकी को शामिल करना भी चाहिए। 

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की झांकी के प्रस्ताव को पहले ही खारिज किया जा चुका था। जिस सीएम ममता बनर्जी ने पहले ही केन्द्र सरकार पर भेदभाव किये जाने का आरोप लगा चुकी है। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर लगातार टकराव हो रहा है। 

बता दें गणतंत्र दिवस परेड के लिए राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। झांकियों का चयन एक विशेष समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला और नृत्यकला से संबंधित लोग शामिल होते हैं। यह समिति प्रस्तावों पर विचार कर अपनी सिफारिशों को रक्षा मंत्रालय को सौंपती है। समय की बाध्यता को देखते हुए सीमित संख्या में ही झांकियों का चयन होता है।

विशेषज्ञ समिति अपनी सिफारिश रक्षा मंत्रालय को सौंपती है

गणतंत्र दिवस परेड के लिए राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। झांकियों का चयन एक विशेष समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला और नृत्यकला से संबंधित लोग शामिल होते हैं। यह समिति प्रस्तावों पर विचार कर अपनी सिफारिशों को रक्षा मंत्रालय को सौंपती है। समय की बाध्यता को देखते हुए सीमित संख्या में ही झांकियों का चयन होता है।

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