पटना. बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आज विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विजय सिन्हा ने कहा कि पिछले तीन उपचुनाव के परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार द्वारा अनैतिक गठबंधन को राज्य की जनता नकार चुकी है। यदि थोड़ी भी नैतिकता बची है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए। वहीं विधानसभा सत्र से पूर्व सर्वदलीय बैठक में भाग लेकर उन्होंने एमकेसीएल पर विशेष समिति एवं आचार समिति के प्रतिवेदन को सदन पटल पर रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि एमकेसीएल घोटाला करोड़ों का है, जो पशुपालन घोटाला से बड़ा है।

प्रस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजय सिन्हा ने कहा कि मुंख्यमंत्री का निर्णय एवं सस्पेंस के बाद से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है। इसके कारण प्रशासनिक अराजकता फैल रही है। भ्रष्टाचार और अपराध बेलगाम हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में राजनैतिक अनिश्चितता का माहौल बन गया है। इससे प्रशासनिक अराजकता बढ़ गई है। राज्य का विकास प्रभावित हो गया है। तजस्वी यादव बहुत बार चोर दरवाजा शब्दों का रट लगा चुके हैं। फिर स्वयं चोर दरवाजा से आकर सत्तासीन हो गये। उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दोनों को गद्दी छोड़ने का आदेश कुढ़नी की जनता ने दिया है।

विजय सिन्हा ने कहा कि कुढ़नी के सिन्डिकेट के नेता जदयू के पार्षद दिनेश सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों पर अवैध रूप से दबाव डालने की चर्चा है। इनके द्वारा प्रशासन एवं धन का दुरूपयोग नहीं किया जाता तो हमारी जीत का अंतर 25 हजार से अधिक का होता। इन्होंने जीविका दीदी के माध्यम से घर-घर जाकर महिलाओं को भी प्रभावित करने का प्रयास किया।  कुढ़नी में मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री की अंतिम सभा में 32 मंत्री एवं विधायक मंच पर थे। यहां तक की तेजस्वी यादव ने भावनात्मक झांसा लालू प्रसाद यादव के नाम पर दिया, लेकिन जनता ने नकार दिया।

वहीं विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में आगामी सत्र से पूर्व सर्वदलीय बैठक में भाग लेकर उन्होंने एमकेसीएल पर विशेष समिति एवं आचार समिति के प्रतिवेदन को सदन पटल पर रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि एमकेसीएल घोटाला करोड़ों का है, जो पशुपालन घोटाला से बड़ा है। सिर्फ श्रम विभाग में नहीं अन्य विभागों एवं बिहार विधानसभा में भी यह घोटाला फैला है।

विजय सिन्हा ने बैठक में नयाचार (प्रोटोकॉल) समिति के गठन की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि नयाचार समिति का गठन की घोषणा उन्होंने विधायकों की मांग पर की है। इसका गठन भी कर दिया गया। सरकार बदलने के बाद उसकी बैठक का शुभारंभ भी नहीं हुआ। विधायिका को मजबूती प्रदान करने और प्रशासनिक अराजकता पर लगाम लगाने एवं जनप्रतिनिधियों का सम्मान बढ़ाने के लिए यह कमिटी बिहार में आवश्यक है। आगामी सदन के बाद प्रोटोकॉल कमिटी की बैठक आहूत किया जाए।