PATNA: एमएलसी सच्चिदानंद राय ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सक्रिय रखने के लिए सीएम नीतीश कुमार और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद दिया है। बीजेपी विधानपार्षद ने कहा कि कोरोना काल मे पंचायत चुनाव नहीं होने के बावजूद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सक्रिय बनाए रखने के लिए  बिहार सरकार को तहे दिल से शुक्रिया। एमएलसी राय ने कहा है कि अब पंचायत स्तर पर हो रहे विकास कार्य निर्बाध तरीके से क्रियान्वित होते रहेंगे....

गौरतलब है कि कोरोना की वजह से सरकार ने पंचायत चुनाव को फिलहाल टाल दिया है। इस स्थिति में ऐसा माना जा रहा था कि पंचायत प्रतिनधियों के कार्यकाल समाप्त होने की वजह से पंचायत स्तर पर चल रहे सरकारी योजनाओं को ग्रहण लग जायेगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने सरकार को एक अनुरोध पत्र लिखते हुए जिक्र किया था कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहा है। कोरोना संकट की वजह से समय पर चुनाव सम्भव नहीं है। लिहाजा राज्य सरकार   पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल चुनाव होने तक विस्तारित करे ।

बीजेपी विधान पार्षद सच्चिदानंद राय ने इस संबंध में उन्होंने यह भी कहा था कि कोरोना के इस भीषण संकट की वजह से बिहार पंचायत चुनाव-2021के आगे बढ़ने की संभावना प्रबल हो गई है। समायनुसार पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की अधिकांश योजनायें जो पंचायतों के विकास से संबंधित हैं उनके कार्यान्वयन में प्रशासनिक संकट पैदा होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वैसी स्थिति में बिहार सरकार को अहम निर्णय लेते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी ढंग से सक्रिय रखना चाहिए ताकि पंचायत के स्तर तक विकास पूर्ववत की तरह क्रियान्वित होता रहे।

बता दें नीतीश सरकार ने कार्यकाल खत्म हो रहे पंचायत प्रतिनिधियों को राहत देते हुए परामर्शी समिति बनाने का निर्णय लिया है।16 जून से परामर्शी समिति काम करने लगेगी। बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को परामर्शी समिति के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष और सदस्यों के पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। नये प्रस्ताव में भले ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया हो लेकिन उनका अधिकार आगे भी जारी रहेगा। मुखिया अब पंचायत परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे और उप मुखिया उपाध्यक्ष.सरपंच ग्राम कचहरी परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे। वहीं प्रमुख पंचायत समिति परामर्शी समिति के अध्यक्ष,जिला परिषद अध्यक्ष जिला परिषद परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे। इस तरह से जनप्रतिनिधियों का सिर्फ नाम बदला है काम वही रहेगा।