DESK. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि पीएम के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 3 निर्णय लिए गए। मंत्रीमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस-2 के लिए PLI स्कीम को मंज़ूरी दी। इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। साथ ही 14 क्षेत्र में PLI स्कीम लाई गई है। उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना (किश्त II) के तहत गीगावाट स्केल की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का लक्ष्य है।  इससे क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से करीब 94,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इस पहल का मकसद 1,000 मेगावॉट क्षमता के उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स के विनिर्माण की क्षमता प्राप्त करना है। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम में संशोधनों को मंजूरी दी। प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ मिश्रित अर्धचालक, पैकेजिंग और अन्य अर्धचालक सुविधाओं के लिए सेमीकंडक्टर फैब के लिए 50% का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने नेशनल लॉजस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दी। पॉलिसी लॉजिस्टिक्स सेवाओं में अधिक दक्षता के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, मानकीकरण, निगरानी ढांचे और कौशल विकास के लिए होगी। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति पेश की थी। उन्होंने इस नीति को पेश करते कहा था कि हमें कारोबार की मौजूदा लॉजिस्टिक लागत को 13-14 प्रतिशत से घटाकर जल्द से जल्द उसे एक अंक यानी 10 प्रतिशत से नीचे लाना चाहिए। ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि कैबिनेट ने "सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम" में संशोधनों को मंजूरी दी। प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ-साथ मिश्रित अर्धचालक, पैकेजिंग और अन्य अर्धचालक सुविधाओं के लिए सेमीकंडक्टर फैब के लिए 50% प्रोत्साहन है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया कि भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की योजना के तहत सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए पूंजीगत व्यय के 50 प्रतिशत के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसी तरह डिस्प्ले फैब परियोजना के लिए भी 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने का फैसला किया गया है.