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मोदी सरकार ने एक साल में 25 स्थानों के नाम बदले, कई और शहरों और स्टेशनों के नाम बदलने की तैयारी

मोदी सरकार ने एक साल में 25 स्थानों के नाम बदले, कई और शहरों और स्टेशनों के नाम बदलने की तैयारी

PATNA :  पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की थी। इस पर जदयू के नेताओं ने गिरिराज सिंह के बयान पर आपत्ति भी जतायी थी। ये मांग अभी दूर की कौड़ी लगती है लेकिन केन्द्र सरकार ने पिछले एक साल में कम से कम 25 स्थानों और रेलवे स्टेशनों के नाम को बदलने की मंजूरी दी है। नाम बदलने के कई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं।

 कैसे बदलता है नाम

अगर किसी राज्य का नाम बदलना है तो इसके लिए संसद में साधारण बहुमत के साथ संविधान में संशोधन की जरूरत होगी। अगर किसी गांव या शहर का नाम बदलना है तो केन्द्र सरकार को केवल एक कार्यकारी आदेश लाने की जरूरत पड़ती है। हाल ही में मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित का नाम को अयोध्या किया गया है। यह घोषणा अबी राज्य सरकार की तरफ से की गयी है । लेकिन राज्य ने इसका प्रस्ताव अभी केन्द्र को नहीं भेजा है। कागजी प्रक्रिया अही चल ही रही है। शहरों या स्टेशन का नाम बदलने के लिए दिशानिर्देशों के मुताबिक संबंधित राज्यों को एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजना पड़ता है। नाम बदलने के लिए

 पहले भी नाम बदलने के लिए दी गयी थी मंजूरी

 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया था। 1995 में बॉम्बे का नाम मुम्बई किया गया था। 1996 में  मद्रास को चेन्न्ई नाम दिया गया ता। 201 में कलकत्ता को कोलकाता नाम दिया गया था। 2011 कर्नाटक के 11 शहरों के नाम बदलने के लिए मंजूरी दी गयी थी।

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