पटना. राज्य सभा सांसद एवं राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था कि 7 वां वेतनमान विश्वविद्यालयों में लागू करने वाले राज्यों को 1 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2019 की अवधि में होने वाले अतिरिक्त व्यय का वहन केंद्र सरकार करेगी.

कोरोना की वजह से 383.50 करोड़ रुपये लटका

7 वां वेतनमान विश्वविद्यालयों में लागू करने वाले राज्यों को 1 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2019 की अवधि में होने वाले अतिरिक्त व्यय के आधार पर बिहार ने केंद्र से 383.50 करोड़ का दावा किया था, लेकिन सभी आवश्यक दस्तावेज कोविड के कारण समय पर नहीं भेजने के कारण केंद्र ने उपरोक्त राशि देने में असमर्थता व्यक्त की है.

दो सालों में 20 हजार 633 लोगों की मौत

वहीं एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सड़क परिवहन मंत्री ने बताया कि सड़क दुर्घटना में बिहार में 2018 में 6729, 2019 में 7205 तथा 2020 में 6699 लोगों की मृत्यु हुई है. इस दौरान पूरे देश में 2018 में 1 लाख 51 हजार, 2019 में 1 लाख 51 हजार एक सौ तेरह तथा 2020 में 1 लाख 31 हजार लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई.