MOTIHARI: मोतिहारी के निबंधन विभाग में भ्रष्टाचार का नंगा खेल हो रहा। जिला अवर निबंधक खुलेआम नियमों को ताक पर रख कर काम कर रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब डीएम को आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल कर अवर निबंधक चहेतों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मोतिहारी अवर निबंधक ने पहले 11 बीधे जमीन के निबंधन में करोड़ों रू की सरकारी टैक्स का नुकसान किया।अब एक और बड़े मामले का खुलासा हुआ है। इस बार तो मोतिहारी के डीएम के आदेश को ही ठेंगा दिखा दिया। जिलाधिकारी के आदेश वाले पत्र को 5 महीने तक दबाये रखा। डीएम ने एक बड़े मामले को पकड़ा था और केस दर्ज करने का आदेश दिया था। लेकिन मोतिहारी के जिला अवर निबंधक ने उस आदेश पर कोई अमल नहीं किया। 

मोतिहारी का जिला अवर निबंधक का बड़ा खेल

मोतिहारी के जिलाधिकारी ने 5 अक्टूबर 2020 को मोतिहारी के जिला अवर निबंधक को एक पत्र लिखा था। पत्र में यह बात प्रमाणित हुआ था कि सब रजिस्ट्रार और कातिब की मिलीभगत से सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ है। डीएम ने शिकायत की जांच कराई और जांच रिपोर्ट मोतिहारी के जिला अवर निबंधक को भेज दिया और केस दर्ज कराने सब रजिस्ट्रार की भूमिका की जांच कराने का आदेश दिया था। मोतिहारी डीएम ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि अरेराज निबंधन कार्यालय से कातिब ने जमीन के निबंधन में मिलीभगत कर लाखो रू के राजस्व की क्षति पहुंचाई है। भूमि की श्रेणी में छेड़छाड़ की गई जिससे राजस्व की भारी क्षति हुई। डीएम ने जिला अवर निबंधक मोतिहारी को आदेश दिया कि कातिब नागेन्द्र मिश्र के खिलाफ केस दर्ज कराई जाये। साथ ही कातिब के निबंधन लाईसेंस को रद्द कराई जाए। कर वंचना की राशि वसूली के लिए निलाम पत्र वाद दायर किया जाये। जिला अवर निबंधक अरेराज निबंधन कार्यालय में हुई गड़बड़ी की जांच करायें साथ ही अरेराज निबंधन कार्यालय के निबंधक से स्पष्टीकरण पूछा जाये। 

5 महीने बाद केस दर्ज करने की खानापूर्ति

मोतिहारी डीएम ने अक्टूबर 2020 में यह आदेश दिया था। लेकिन इस आदेश को मोतिहारी के जिला अवर निबंधक कार्यालय में दबा दिया गया। जब जिला अवर निबंधन कार्यालय से जमीन के निबंधन में हुए फर्जीवाड़े की पोल खुली इसके बाद जिला अवर निबंधक ने चुपचाप वो पत्र अरेराज निबंधन कार्यालय को भेज दिया। इसके बाद अब जाकर आरोपी कातिब नागेन्द्र मिश्र के खिलाफ केस दर्ज करने का आवेधन अरेराज ओपी थाने में दिया गया है। अरेराज के सब रजिस्ट्रार से जब पूछा गया कि आदेश अक्टूबर में दिया गया और केस अभी क्यों दर्ज कराई जा रही। इस पर उन्होंने कहा कि तीन दिन पहले ही जिला अवर निबंधन कार्यालय से पत्र भेजा गया। इसके बाद वे केस दर्ज कराने के लिए थाने में आवेदन दिया है।खेल उजागर होने के बाद जब जिला अवर निबंधक से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने फोन उठाना ही मुनासिब नहीं समझा।