PATNA. नीतीश कुमार के नई सरकार अपनी नई नीतियों के तहत बिहार में शहरीकरण को बढ़ावा देने में जुट गई है। इसके कवायद के तहत बीते दिनों कैबिनेट ने 117 नए शहरी निकायों के गठन को मंजूरी प्रदान की थी। इन निकायों के द्वारा आपत्तियों की समय सीमा भी अब खत्म हो चुकी है। साथ ही नए नगर निकायों में अब नियुक्ति नियमावली को भी कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। अब 5 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है।

साढ़े पांच हजार लोगों को मिलेगी नौकरी

नीतीश कुमार की नई सरकार ने बिहार में शहरीकरण को बढ़ावा देने के तहत 117 नए शहरी निकायों के गठन को मंजूरी दे दी है ।साथ ही विभाग में नए निकायों के लिए कर्मचारियों का खाका भी तैयार भी तैयार कर लिया है । अब नगर निकायों में नियुक्ति के लिए नए नियमावली को भी मंजूरी दे दी गयी है। बताया जा रहा है कि नए नगर निकायों में साढे 5 हजार कर्मचारियों की बहाली होगी ।गौरतलब है कि बिहार में शहरी निकायों की संख्या 142 थी पर अब राज्य सरकार ने 117 नए शहरी निकायों के गठन को मंजूरी पहले ही दे दी गयी थी।

 जिसके बाद संख्या बढ़कर 259 हो गई है। इन के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग का मानना है कि शहरी निकायों को काम करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी दिए जाएंगे ताकि कोई काम पेंडिंग ना पड़े।

बता दें शहरी निकायों में तीन श्रेणियों में कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे ।इसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में शामिल है। नए नगर निगमों में कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर, अपर लोअर डिविजन क्लर्क के अलावा स्वच्छता, स्वास्थ्य, वेटनरी, इलेक्ट्रिकल से जुड़े पदों पर तैनाती होनी है वही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संविदा पर बहाल किए जाएंगे। अब नियुक्ति नियमावली आ जाने के बाद नौकरी मिलने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है।