PATNA: भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन  में तेजी और पारदर्शिता लाने को लेकर नीतीश सरकार लगातार काम कर रही है .इसको लेकर सूबे के सभी 534 जिलों के करीब 3.65 करोड़ जमाबंदी पंजी को डिजिटाइज्ड कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित कर दिया गया है. कोई भी भू-धारी किसी भी भूभाग से डिजिटाइज पंजी का अवलोकन कर सकता है.

जमाबंदी के डिजिटाइजेशन के क्रम में कतिपय जमाबंदी में नाम, खाता-खेसरा, रकबा लगान के संबंध में अशुद्धियां रहने की सूचना प्राप्त हुई हैं . जमाबंदी पंजी में त्रुटि के सुधार की गति में तीव्रता लाने तथा इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा परिमार्जन नामक एक पोर्टल विकसित किया गया है.आज राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल द्वारा इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

 इस पोर्टल के माध्यम से भू-धारी डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं .दर्ज शिकायतों का सरकारी अभिलेख से मिलान कर संपूर्ण जांच के बाद अंचल कार्यालय द्वारा सुधार किया जाएगा. दर्ज शिकायत के निष्पादन को लेकर विभाग ने एक समय सीमा भी तय किया है।उस समय सीमा के भीतर अंचल अधिकारी के द्वारा सुधार किया जाएगा.

अगर जमीन की जमाबंदी में किसी तरह की कोई गड़बड़ी है तो आप विभाग की वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर संबंधित आवेदन पत्र प्रोसेस करने की प्रक्रिया का अवलोकन कर सकते हैं.