New Delhi : रेंट पर रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. किराए पर रहने वालों के लिए जल्द ही केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. बताया जा रहा है कि  केंद्र सरकार का यह कदम किराये के आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है. अपने किराएदार पर मकानमालिकों की मनमानी अब और नहीं चलेगी. इसकी जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग संगठन एसोचैम ने दी है. 

आवास और शहरी मामलों के सचिव ने बताया  कि विभिन्न राज्यों में मौजूद वर्तमान किराया कानून किरायेदारों के हितों की रक्षा के हिसाब से बनाये गये हैं. उन्होंने कहा कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में 1.1 करोड़ से अधिक घर खाली पड़े हैं, क्योंकि लोग उन्हें किराये पर देने से डरते हैं. उन्होंने आगे बताया कि उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि एक साल के भीतर हर राज्य इस आदर्श कानून को लागू करने के लिये जरूरी प्रावधान करें. इसमें जिला कलेक्टर को किराया अधिकारी के रूप में नियुक्त करने और किरायेदारों पर समय से अधिक रहने की स्थिति में भारी जुर्माना लगाने की वकालत की गयी है.

शहरी विकास मंत्रालय ने जुलाई 2019 में आदर्श किराया कानून का मसौदा जारी किया था, जिसमें प्रस्ताव था कि किराये में संशोधन करने से तीन महीने पहले मकानमालिक को लिखित नोटिस देना होगा. सचिव ने आगे बताया कि राज्य इस संदर्भ में अगले एक साल में आवश्यक कानून पारित करा सकते हैं.