Patna : बिहार सरकार ने वैसे नियोजित शिक्षकों के लिए राहत दी है जिनका प्रमाण पत्र जांच हेतु बोर्ड और विश्वविद्यालय में प्रेषित किया गया है और जांच लंबित है।माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के वैसे सभी नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान का आदेश जारी किया गया है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने इस संबंध में आदेश दिया है। अपर मुख्य सचिव ने सभी डीईओ को दिया है।
आदेश में कहा गया है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पांचवें चरण के नियोजन के अंतर्गत जुलाई 2019 में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की कार्रवाई यदि संबंधित बोर्ड, विश्वविद्यालय में लंबित है तो प्रभावी लॉक डाउन के मद्देनजर उनके कार्यरत अवधि के माह अप्रैल 2020 तक के वेतन के भुगतान की सशर्त अनुमति दी जाए।
यदि जांच में संबंधित शिक्षक का प्रमाण पत्र जाली पाया जाएगा तो भुगतान की गई राशि की एक मुफ्त वसूली की जाएगी। साथ ही नियोजन नियमावली प्रावधानों के तहत अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई भी की जाए। मई 2020 और आगे के माह के वेतन भुगतान प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत किया जाएगा।
बता दें कि शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हुई बैठक में कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा था। इसके बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यह आदेश जारी किया है।
विवेकानंद की रिपोर्ट
