PATNA :  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में आईएएस-आईपीएस की भारी कमी है, जिसके कारण नए जिले, अनुमंडल और कमिश्नरी का गठन नही हो पा रहा है। सीएम ने कहा कि वे जब भी जनता के बीच जाते हैं तो जिले और अनुमंडल बनाने की मांग होती है। इस संदर्भ में मंत्रिमंडल समूह का गठन किया गया था, उसकी भी रिपोर्ट आ गई है। लेकिन वे मंत्रिमंडल समूह की रिपोर्ट को लागू नही कर पा रहे हैं। सीएम नीतीश सोमवार को लोक संवाद के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। सीएम नीतीश ने कहा कि यूपीए सरकार को दौरान बिहार के लिए अधिकारियों की संख्या कम कर दी गई थी। तब से अभी तक वही व्यवस्था चल रही है। सीएम ने कहा कि अधिकारियों की कमी के कारण लोगों की मांग को पूरा नही किया जा रहा है। बिहार में देश के किसी अन्य राज्य की तुलना में आईएएस अधिकारियों की सबसे अधिक कमी है।

गौरतलब है कि बिहार में आईएएस अधिकारियों की कैडर क्षमता 342 है, लेकिन 214 अधिकारी ही उपलब्ध हैं। इनमें से भी 42 अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हैं। इस वजह से एक-एक आईएएस अधिकारी को तीन-तीन या चार-चार विभागों की जिम्मेदारी सौंप कर काम चलाया जा रहा है। दूसरी ओर बिहार में आईपीएस अधिकारियों के 231 स्वीकृत पदों में से कई पद खाली हैं।