PATNA: बड़ी खबर आ रही है पटना से जहां मुख्यमंत्री नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में सरकार ने मंत्री और विधायकों के वेतन में एक साल तक 15 फीसदी की कटौती के साथ कुल 29 एजेंडे पर मुहर लगे है.
मंत्री और विधायकों के वेतन कटौती से जमा हुई राशि को कोरोना संक्रमण उन्मूलन कोष में जमा किया जायेगा. सरकार ने इसे अगले एक साल के लिए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.
साथ ही बिहार सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को क्लास 5 से 8 के सभी स्टूडेंट्स प्रोन्नत कर अगले क्लास के लिए प्रमोट करने पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
लॉकडाउन के दौरान यह राज्य कैबिनेट की पहली बैठक थी. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी सभी विभागों के मंत्री जुड़ें थे. ऐसा यहां पहली बार हुआ जिसमें विभागीय प्रधान सचिव-सचिव के कक्ष में बैठकर इस बैठक में शामिल हुए.
नरेंद्र मोदी ने पहले ही सांसदों और मंत्रियों के वेतन में 30 फीसदी कटौती करने के साथ ही सांसद फंड को दो साल के लिए समाप्त कर दिया है. नीतीश कुमार उससे एक कदम आगे बढ़ कर वेतन में 15 फीसदी कटौती का बड़ा निर्णय लिया है.
