PATNA: नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है।बैठक में 7 एजेंडों पर मुहर लगी है। गाड़ियों के टैक्स,परमिट और जुर्माना चार्ज में छूट को लेकर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।एक बार राशि जमा करने पर अर्थदंड में छूट देने पर सहमति बनी है।राज्य सरकार ने अर्थदंड,फीस और टैक्स में छूट देने पर मुहर लगाई है।
फिटनेश प्रमाण पत्र की वैद्यता खत्म होने पर अब 90 दिनों का समय सीमा तय की गई है। 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब के प्रावधान को शिथिल किया गया है।दोपहिया और तीनपहिया वाहनों के लिए अब लगेगा 10 रुपये प्रति दिन का चार्ज. व्यवसायिक ट्रैक्टर के लिए 15 रुपये प्रतिदिन,छोटे चार पहिया वाहनों के लिए 20 रुपये प्रतिदिन,अन्य वाहनों के लिए 30 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना तय किया गया है.
ट्रैक्टर निबंधन की राशि मे भी बदलाव पर सहमति बनी है। एक्स शो रूम प्राइस का 4.5 फ़ीसदी के बदले अब एकमुश्त 25 हजार रुपये देना होगा। बिहार कैबिनेट ने होमगार्ड DG को जवानों की ड्यूटी के दौरान मौत पर परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि भुगतान का अधिकार दिया है।
राईट टू सर्विस एक्ट में एक और सेवा को जोड़ा गया है। अर्थ एवं सांख्यकी निदेशालय की सेवा अब राईट टू सर्विस एक्ट के दायरे में होगा। कमला बलान तटबंध के टूटने के कारणों के अध्ययन पर होने वाली खर्च को कैबिनेट ने मुहर लगाई है। गया में फल्गु नदी में पूरे साल पानी रखने को लेकर बिहार कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। पानी की प्रवाह जारी रखने को नई योजना की शुरूआत होगी।
वीयर, तालाब या ट्यूबवेल से जल उपलब्ध कराने को लेकर जमीन का चयन किया गया है। गुड़गांव की एक निजी कम्पनी पानी उपलब्ध कराने पर काम करेगी। विष्णुपद मंदिर के पास पानी उपलब्ध कराने पर करेगा काम
बिहार बंटवारे के बाद वन सेवा के कर्मियों के लंबित मामलों का होगा निपटारा।दोनों राज्यों के मुख्यसचिव इस मामले का निबटारा करेंगे।
