बिहार में प्लास्टिक प्रतिबंध पर नीतीश मंत्रिमंडल का बड़ा निर्णय, 13 एजेंडों पर मंत्रिपरिषद ने लगाई मुहर

बिहार में प्लास्टिक प्रतिबंध पर नीतीश मंत्रिमंडल का बड़ा निर्णय, 13 एजेंडों पर मंत्रिपरिषद ने लगाई मुहर

वाल्मीकिनगर. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बाल्मीकि नगर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी. राज्य में एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण, आयत, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की गजट अधिसूचना के अनुरूप प्रतिबंधित तिथि में एकरूपता लाने के लिए बिहार में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के विनिर्माण एवं अन्य उपयोगों पर प्रतिबंध से संबंधित 16 जून 2021 की राज्य सरकार की अधिसूचना को संशोधित कर इसे अब केंद्र सरकार के प्रतिबंधों के अनुरूप लागू किया जाएगा. यानी अब राज्य में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत उसी तिथि से लागू होगा. 

मंत्रिमंडल ने पटना के अशोक राज पथ स्थित अंजुमन इस्लामिया हॉल के पुनर्निर्माण हेतु कार्यकारी एजेंसी बिहार राज भवन निगम लिमिटेड से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन 50 करोड़ 64 लाख 36 हजार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की. योजना के पूर्ण होने पर संस्था की आय में वृद्धि होगी.

वहीं उद्योग विभाग की ओर से बेगूसराय के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बरौनी में प्रस्तावित सॉफ्ट ड्रिंक पीटी इकाई की स्थापना हेतु निजी पूंजी निवेश को स्वीकृति दी गई. इसमें 278 करोड़ 85 लाख रुपए की निजी पूंजी निवेश को स्वीकृति मिली है और इससे राज्य में पूंजी निवेश के साथ 550 कुशल एवं अकुशल कामगारों को प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा. भोजपुर जिले में इथेनॉल और पशु चारे से संबंधित इकाई की स्थापना के लिए 168 करोड़ 42 लाख रुपए के निजी पूंजी निवेश को स्वीकृति दी गई है. इस इकाई की स्थापना से 47 कुशल एवं अकुशल कामगारों को प्रत्यक्ष निवेश नियोजन मिलेगा.

मंत्रिपरिषद के एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में बिहार नगर पालिका नगर योजना पर्यवेक्षक संवर्ग नियमावली 2021 के गठन को स्वीकृति प्रदान प्रदान की है. इसी तरह दीघा घाट पटना में स्थित भूखंड पर भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय भवन एवं अन्य संरचनाओं के निर्माण हेतु बिहार भवन विधि 2014 के प्रावधानों को शिथिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई. राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साझा लागत ₹407000000 की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई. इसके अंतर्गत कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन में अभिवृद्धि आधारभूत संरचना का निर्माण पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रबंधन एवं नियामक ढांचा का निर्माण किया जाएगा.

राज्य के सभी जिलों में 220 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय संचालित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य भवन सुकृति प्रदान करते हुए 33 करोड़ 89 लाख रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गई है. इसके अतिरिक्त इसी मद में कई अन्य योजनाओं को मंत्रिपरिषद ने सुकृति स्वीकृति दी. पटना के निर्माणाधीन बापू टावर एसआईटीएस ऑडियो विजुअल सिस्टम एवं अन्य प्रकार की सुविधाओं को उन्नत करने के लिए 44 करोड से ज्यादा की राशि की कार्य योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. राज्य सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में माध्यमिक विद्यालय विभिन्न पंचायतों में प्रथम चरण में माध्यमिक विद्यालयों से उत्क्रमित 667 उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 11 एवं 12 के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माण हेतु 8024 करो 7400000 रुपए की कार्य योजना को स्वीकृति दी है.




Find Us on Facebook

Trending News