PATNA: नवादा एसडीओ के निलंबन के बाद बिहार प्रशासनिक सेवा आयोग पूरी तरह से आक्रामक मोड में है. इस संबंध में आज बासा की आपात बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद  बासा के अधिकारियों ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है।बासा ने मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में उल्लेख किया है कि नवादा के अनुमंडल पदाधिकारी को निलंबित करने के बिहार सरकार का आदेश समानता के अधिकार का हनन तथा अन्याय पूर्ण निर्णय है.

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ सरकार के उक्त आदेश का विरोध करती है, साथ हीं सरकार से मांग करती है कि पूरे मामले की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कराई जाए.बासा ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में अनुमंडल पदाधिकारी नवादा द्वारा विधायक को दिए गए अंतर राज्यीय पास से  संबंधित तमाम बिंदुओं का उल्लेख किया है .बासा ने वैसे डीएम जिन्होंने अंतर राज्यीय पास जारी किया है उनका साक्ष्य भी मुख्य सचिव को दिया है. बासा ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि जिला दंडाधिकारी औरंगाबाद का आदेश ज्ञापांक 1722 दिनांक 20.4. 2020, अनुमंडल पदाधिकारी सदर आरा का आदेश 914 दिनांक 15. 4 .2020, डीएम पूर्णिया का आदेश ज्ञापांक 932 ,मुजफ्फरपुर डीएम का आदेश ज्ञापांक 1393 इसका सत्यापन आप अपने स्तर से कराने का कष्ट करें. जिससे यह स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी नवादा को निलंबित करने का आदेश सरासर भेदभाव की नीति के आधार पर लिया गया है.

इसके साथ ही पिछले दो माह में बिना स्पष्टीकरण के हीं बिहार प्रशासनिक सेवा के कई पदाधिकारियों को निलंबित किया गया.बासा के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव से अनुरोध किया है कि डीएम नवादा सहित बिहार के वैसे सभी डीएम को भी निलंबित करें जिन्होंने व्यक्ति विशेष को कोटा के लिए पास जारी किया है,अन्यथा अनुमंडल पदाधिकारी नवादा बिहार प्रशासनिक सेवा के तीन अन्य पदाधिकारियों का तत्काल प्रभाव से निलंबन वापस लिया जाए।

संघ ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है।इसलिए अगर नवादा एसडीओ को सस्पेंड किया गया है कि तो फिर उसी जुर्म में पटना,मुजफ्फरपुर,जहानाबाद,भोजपुर डीएम को भी सरकार निलंबित करे।तभी नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का पालन होगा।इस संबंध में बासा के बिहार अध्यक्ष शशांक शेखर सिन्हा और महासचिव अनिल कुमार की तरफ से प्रेस बयान जारी किया गया है।