पटना. पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर नीतीश सरकार की पोल खुल गयी है। दरअसल, इस एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूर्णिया में सिविल एनक्लेव के लिए बिहार सरकार से 50 एकड़ भूमि मांगी थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उत्तर दिशा में जमीन मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने दक्षिण दिशा में 52.18 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर दिया है। इसका खुलास राज्यसभा में सुशील मोदी के प्रश्न के जवाब हुआ।

भाजपा राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर प्रशान पूछा था। इसका उत्तर देते हुए नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री विजय कुमार सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूर्णिया में सिविल एनक्लेव के लिए बिहार सरकार से 50 एकड़ भूमि मांगी गई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उत्तर दिशा में जमीन मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने दक्षिण दिशा में 52.18 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है।

राज्यसभा में मंत्री ने बताया कि चूंकि राज्य सरकार ने उत्तर दिशा के बजाय दक्षिण दिशा में जमीन अधिग्रहण किया है, इसलिए राज्य सरकार फोरलेन कनेक्टिविटी देने का अनुरोध किया गया है। यह पूछे जाने पर कि प्रस्तावित हवाई अड्डे की यात्रा क्षमता एवं इसे उड़ान योजना के आगामी संस्करण में शामिल किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि पूर्णिया हवाई अड्डे का स्वामित्व रक्षा मंत्रालय (भारतीय वायु सेना) के पास है और यह उड़ान योजना दस्तावेज संस्करण 1.0 में उपलब्ध था। चूंकि पूर्णिया हवाई अड्डा में बड़े पैमाने पर मरम्मत कार्य चल रहा था, इसलिए इसे उड़ान योजना दस्तावेज संस्करण 2.0, 3.0 और 4.0 में शामिल नहीं किया गया था।

मंत्री ने बताया कि मूल रूप से सिविल एनक्लेव को दो मंजिला के टर्मिनल भवन के साथ 60 लाख यात्री क्षमता प्रतिवर्ष का बनाया जाना था, लेकिन अब बिहार सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने पर नए सिरे से विस्तृत योजना बनाने की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति- 2016 के अनुसार हवाई अड्डे के विकास के लिए नि:शुल्क और सभी बाधाओं से मुक्त भूमि प्रदान करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है।