पटना. मार्जिन मनी और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले एक सप्ताह से हड़ताल कर रहे बिहार राशन डीलरों यानी पीडीएस को लेकर नीतीश सरकार ने सख्ती दिखाई है. नीतीश सरकार ने ऐसे सभी जनवितरण प्रणाली दुकानदारों (पीडीएस) का लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है जो हड़ताल पर हैं. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन नहीं बांटने वाले जनवितरण प्रणाली दुकानदारों पर कार्रवाई के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है. इसमें हड़ताल कर रहे पीडीएस डीलरों का लाइसेंस निरस्त करने कहा गया है.  

बिहार के फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की ओर से इस हड़ताल का आह्वान किया गया है. इसमें कहा गया है कि नीतीश सरकार 30 हजार मानदेय के अलावा बकाया मार्जिन मनी का भुगतान जल्द करे. दिसंबर में लगाई गई चालान राशि को वापस किया जाए. इनकी कुल 8 सूत्री मांगें भी हैं जिसे पूरा करने की नीतीश सरकार से मांग की गई है. 

हालांकि एसोसिएशन की मांगों पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सख्ती दिखाई है. विभाग की ओर से कहा गया है कि जो भी पीडीएस दुकानदार हड़ताल पर हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. अगर उन्होंने राशन बांटने की प्रक्रिया शुरू नहीं की तो उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. वहीं डीलरों की यह हड़ताल 9 जनवरी तक जारी रहेगी. इस बीच नीतीश सरकार ने हड़ताल कर रहे राशन डीलरों पर कार्रवाई की बात कर राज्य के हजारों डीलरों की चिंता बढ़ा दी है.