PATNA : पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। पिछले एक महीने से पटना स्थित कार्यालय के आंवटन को लेकर चल रहे विवाद के बीच नीतीश कैबिनेट ने राजनीतिक दलों के कार्यालय आवंटन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 

नीतीश कैबिनेट ने राजनीतिक दलों को कार्यालय आवंटन के लिए आवासीय भवन के रिन्यूअल नीति की बाध्यता खत्म कर दी है। नीतीश सरकार ने नीति को संशोधित कर दिया है। इसका फायदा सीधे तौर पर पशुपति पारस को मिलेगा और उन्हें फिर से पार्टी कार्यालय का आवंटन मिल जाएगा।

हाईकोर्ट पहुंचे थे पारस

बता दें कि कार्यालय का आवंटन रिन्यूअल नहीं कराने के कारण पिछले महीने पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा के पटना प्रदेश कार्यालय का आवंटन सरकार ने रद्द कर दिया था। जिसके बाद पारस ने सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद पारस की पार्टी और नीतीश सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई थी।