पटना : सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है. बिहार सरकार के इस फैसले से अब जिला पार्षद और पंचायत समिति के सदस्य भी जन सरोकार के लिए डायरेक्ट फंड दे सकते हैं.

मुखिया जी के पर कतरने की कोशिश
इस फैसले से पहले ग्राम पंचायतों के पास राशि आती थी और मुखिया इससे अपने इलाके में विकास के लिए फंड आवंटित करते थे. लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी साल में ये फैसला लिया है कि 15 वें वित्त आयोग से आवंटित राशि अब जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में तीन स्तर पर बंटेंगी.

जिला पार्षद और पंचायत सदस्य इस फंड से पेयजल योजना,ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, जल संचय योजना से जुड़े जनसरोकार के काम कर सकेंगे.पहले वित्तीय वर्ष में के्द्र सरकार ने पांच हजार 18 करोड़  रुपये भुगतान की मंजूरी दे दी है.

आपको बता दें कि जिला परिषद और पंचायत समिति के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से इस प्रवाधान का आग्रह किया था. इनलोगों ने सीएम नीतीश से मांग की थी फंड नहीं होने की वजह से जनसरोकार के कार्य नहीं पाता है.