DESK  : नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें शिक्षा अनुकंपा नियुक्ति के लिए जल्द ही फैसला लिया जा सकता है शिक्षा मंत्री ने कहा है की लॉक डाउन के बाद शिक्षक आश्रितों को अच्छी खबर मिलेगी। बिहार प्राथमिक शिक्षा संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 17 फरवरी से किए गए अनिश्चितकालीन हड़ताल में के दौरान 60 से ऊपर नियोजित शिक्षकों ने दम तोड़ दिया है इस स्थिति में शिक्षा मंत्री के द्वारा यह कहना कि लॉक डाउन के बाद शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता निकल जाएगा नियोजित शिक्षकों के लिए संजीवनी के समान है।

नियोजित शिक्षकों को लॉक डाउन के बाद मिलेगी अच्छी खबर
 शिक्षकों के आश्रितों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जिसमें यह बताया गया है कि शिक्षा विभाग मृत शिक्षकों के आश्रित परिजनों को अनुकंपा पर नौकरी देने के लिए मंथन कर रहा है ।गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ साल पहले ही अनुकंपा नियुक्ति के रास्ते बंद कर दिए गए थे। लेकिन बीते दिनों हड़ताल के दौरान करीब 60 से ऊपर नियोजित शिक्षकों की मौत हो गई थी इस स्थिति से उबारने के लिए शिक्षा विभाग जल्द ही कोई रास्ता निकाल सकता है । बताया गया है की एक परीनियम बनाने की तैयारी हो रही है जिसके माध्यम से मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति की जा सकेगी। बता दें कि शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति के हजारों मामले विभाग में लंबित हैं। लॉक डाउन के बाद इस पर फैसला हो जाएगा शिक्षा मंत्री के अनुसार विभाग में शिक्षकों से जुड़े अनुकंपा नियुक्ति के हजारों मामले लंबित पड़े हैं ।इससे उबरने के लिए जल्द ही रास्ता निकाल लिया जाएगा। बस लॉक डाउन के हटने की देरी है। शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने कहा है कि शिक्षकों की अनुकंपा नियुक्ति के लिए ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को भेज दिया गया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी।

क्या है ड्राफ्ट में
शिक्षा विभाग के द्वारा सरकार को भेजे गए ड्राफ्ट में यह अनुशंसा की गई है कि अगर मृतकों के परिजन टीईटी एसटीईटी पास हैं तो शिक्षक पद पर ,अगर इसकी योग्यता नहीं है तो उन्हें विद्यालय सहायक यानी लिपिक और विद्यालय अनुसेवक (चतुर्थ श्रेणी) पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षकों की अनुकंपा की नियुक्ति के चले आ रहे नियम पर संघीय सरकार 5 साल पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है। अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए मृतक के आश्रितों को टीईटी एसटीईटी पास होना जरूरी है ।इस  की वजह से नियुक्ति लटक गई है। लेकिन अब बिहार सरकार ने अपने ड्राफ्ट में बदलाव किए हैं