PATNA: नवादा एसडीओ के निलंबन के बाद बिहार प्रशासनिक सेवा आयोग पूरी तरह से आक्रामक मोड में है. इस संबंध में आज बासा की आपात बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद  बासा के अधिकारियों ने मांग किया है कि जिन डीएम ने अंतर राज्यीय पास जारी किया है वैसे सभी डीएम को निलंबित किया जाए।संघ ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है।इसलिए अगर नवादा एसडीओ को सस्पेंड किया गया है कि तो फिर उसी जुर्म में पटना,मुजफ्फरपुर,जहानाबाद,भोजपुर डीएम को भी सरकार निलंबित करे।तभी नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का पालन होगा।इस संबंध में बासा के बिहार अध्यक्ष शशांक शेखर सिन्हा और महासचिव अनिल कुमार की तरफ से प्रेस बयान जारी किया गया है।

संघ ने बिहार सरकार से मांग किया है कि बिहार के कई डीएम द्वारा अंतर राज्यीय पास निर्गत करने के अधिकार को अन्य पदाधिकारियों को डेलीगेट कर दिया गया है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सिद्धांत के विरुद्ध है .पावर डेलिगेशन कर देने से कोई भी पदाधिकारी अपने दायित्वों के निर्वहन से मुक्त नहीं हो जाता.संघ ऐसे सभी जिला पदाधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने उक्त शक्ति का प्रयोग करने हेतु अधिनस्थ पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया है उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करती है.

 संघ ने जो दूसरा प्रस्ताव पास किया है उसमें अनुमंडल पदाधिकारी नवादा के द्वारा अंतर राज्य पास निर्गत करने के समदर्शी मामलों में अन्य जिला पदाधिकारी यथा मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और भोजपुर के द्वारा भी ऐसे अंतर राज्य पास निर्गत किए गए हैं .लिहाजा उन पर भी समान कार्रवाई की जानी चाहिए .

बासा ने सरकार से यह भी मांग किया है की समदर्शी मामलों में कई जिला पदाधिकारियों के द्वारा पास निर्गत किया गया है उन पर भी निलंबन की कार्रवाई की जाए ,अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो समानता के अधिकार एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आलोक में एसडीओ नवादा सहित पटना जलजमाव के कारण निलंबित तीनों पदाधिकारियों का निलंबन वापस लिया जाए,

नीतीश सरकार के इस निर्णय के विरोध में बासा के पदाधिकारी 24 अप्रैल 2020 से लेकर 3 मई 2020 तक काला बिल्ला लगाकर सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे.