PATNA : बिहार में निकाय चुनाव को लेकर नीतीश सरकार ने बैकफुट पर आते हुए ईबीसी आयोग के गठन करने का फैसला लिया है. लेकिन इस आयोग के गठन के बाद भी नीतीश कुमार की मुश्किलें कम नही हुई है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार ने आयोग बनाकर सिर्फ खानापूर्ति की है। बीजेपी के सम्राट ने नीतीश कुमार से पूछा है कि जिस व्यक्ति का 15 दिन पहले ही बाइपास सर्जरी हुआ हो, वह कैसे अध्यक्ष का काम कर सकते हैं. जबकि दिसंबर तक चुनाव कराना है। 

बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि अति पिछड़ा आयोग किसी सीटिंग जज को बनाया जाना चाहिए था, लेकिन यहां तो जदयू और राजद के नेताओं को ही अध्यक्ष और सदस्य चुन लिया गया। 

सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से सीएम नीतीश ने राज्य के अति पिछड़ों के साथ सौतेला व्यावहार किया यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देश हित में ट्रीपल टेस्टिंग के लिए राज्य सरकारों से आयोग बनाने को तब इनके कानों तले जू नहीं रेंग रहा था। इनके रवैया को ध्यान में रखते हुए माननीय हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को खारिज कर दिया तब इन्होनें रात के अंधेरे में आयोग बनाया। 

सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले जेडीयू के लोग कहते थे कि आयोग नहीं बनेगा। लेकिन भाजपा जब सरकार में थी। तो पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग ने प्रस्ताव दिया जिसके बाद एडवोकेट जर्नल ने सहमति दी फिर भी सीएम नीतीश ने इसकी अनदेखी कर दी।, 

विप नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से सीएम नीतीश रात के अंधेरे में आयोग बनाने का काम किया है इससे पता चलता है कि न्याय और अति पिछड़ों की जीत हुई है और माननीय पलटू जी की जबरदस्त हार हुई है।

बता दें कि नीतीश सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर ईबीसी आयोग के गठन की जानकारी हाईकोर्ट को दी थी। जिसमें सरकार की तरफ से बताया गया कि आयोग की अध्यक्षता नवीन आर्या करेंगे, जबकि अरविंद निषाद, ज्ञानचंद पटेल, विनोद भगत और तारकेश्वर ठाकुर इसके सदस्य होंगे।