Patna: बिहार के मुखिया,सरपंच, वार्ड सदस्य समेत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के सदस्यों को सरकार भत्ता देती है. राज्य सरकार ने काफी पहले ही राशि जारी कर दी लेकिन अब तक उन पंचायत प्रतिनिधियों को मासिक भत्ता नहीं मिल पाया है. लिहाजा सरकार अब अखबारों में विज्ञापन देकर उप विकास आयुक्त और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को आदेश दे रही है.

अखबारों के माध्यम से पंचायती राज विभाग ने उप विकास आयुक्त और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि 15 मार्च तक सभी जनप्रतिनिधियों को नियत भत्ता का भुगतान निश्चित रूप से करें.

पंचायती राज विभाग ने विज्ञापन के माध्यम से जो निर्देश जारी किया है उसमें बताया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2019- 20 में नियत मासिक भत्ता एवं पूर्व के बकाया भुगतान हेतु विभाग ने 31 मई 2019 को ही 3 अरब 50 करोड़ रु का आवंटन दिया था, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हो सका है.

लिहाजा सभी डीडीसी को विज्ञापन देकर पंचायती राज विभाग ने बताया है कि आप 15 मार्च तक उनका भुगतान कर दें. साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों से भी अनुरोध किया है कि अपने जिले के अधिकारियों से संपर्क कर नियत भत्ता एवं बकाया राशि प्राप्त कर लें.