नियोजित शिक्षकों के हड़ताल को रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही सरकार... आंदोलनकारियों पर एक्शन के लिए मेयर से लेकर मुखिया को मिला अधिकार

नियोजित शिक्षकों के हड़ताल को रोकने के लिए हर हथकंडा अपना  रही सरकार... आंदोलनकारियों पर एक्शन के लिए मेयर से लेकर मुखिया को मिला अधिकार

PATNA: बिहार के नियोजित शिक्षक 17 फरवरी से हड़ताल पर जाने वाले हैं. बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने मैट्रिक परीक्षा में वीक्षण कार्य के बहिष्कार का भी निर्णय लिया है .शिक्षकों के इस आंदोलन को लेकर सरकार परेशान है. परेशानी इस बात को लेकर है कि शिक्षकों के आंदोलन से मैट्रिक की परीक्षा बाधित हो सकती है. लिहाजा कई तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं।

शिक्षकों को चेतावनी देने को लेकर शिक्षा विभाग ने सबसे पहले कार्रवाई का आदेश जारी किया।इसके बाद पंचायती राज विभाग ने नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई को लेकर सूबे के सभी डीडीसी सभी प्रखंड के प्रमुख  प्रखंड विकास पदाधिकारी और मुखिया को इस संबंध में आदेश जारी किया।अब नगर विकास विभाग ने नगर निकाय नियोजन इकाई को हड़ताल पर जाने वाले नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई करने को कहा है। नगर विकास विभाग के सचिव ने इस संबंध में सभी महापौर और मुख्यपार्षद को पत्र लिखा है।

पंचायती राज विभाग ने सभी मुखिया को दिया आदेश

पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने सूबे के सभी डीडीसी सभी प्रखंड के प्रमुख  प्रखंड विकास पदाधिकारी और मुखिया को इस संबंध में आदेश जारी किया हैं .अपने आदेश में प्रधान सचिव ने कहा है कि जो शिक्षक शिक्षण कार्य एवं मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करेंगे उन्हें सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थित मानते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए सेवा से बर्खास्त किया जाए.

उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा है कि यह भी देखने में आया है कि कुछ शिक्षक संगठनों के नेता विद्यालय नहीं जाते हैं और शिक्षकों के बीचअराजकता उत्पन्न कर शैक्षणिक माहौल बिगाड़ने में लगे रहते हैं. उनकी पहचान कर उनके विरुद्ध विधि सम्मत अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाए.

आदेश देखिए......



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