PATNA: बिहार में नियोजित शिक्षकों की हड़ताल का एक महीना से अधिक हो गए .नियोजित शिक्षक समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर 17 फरवरी से ही हड़ताल पर डटे हैं. वहीं बिहार सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी है और अब तक बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है.

 इधर बिहार सरकार के स्पेशल ब्रांच का एक पत्र वायरल हो रहा है. हालांकि वह पत्र असली है या फिर फर्जी यह स्पष्ट नहीं है लेकिन शिक्षकों के बीच वायरल हो रहा है। स्पेशल ब्रांच के एसपी की तरफ से 18 मार्च 2020 को जारी एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें नियोजित शिक्षकों की सूचना संग्रहित कर 24 घंटे में मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया गया है.

उस पत्र में स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को 100 व्यक्तियों का सर्वे करना है. जिनमें से 50 व्यक्ति ऐसा हो जिनके परिवार का कोई न कोई सदस्य वर्तमान में सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा हो, एवं 50 ऐसा व्यक्ति हो जिनका नियोजित शिक्षकों से कोई संबंध नहीं हो।स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों को छह बिंदुओं पर जांच करनी है. जिसमें नियोजित शिक्षकों की मांग उनके कार्य उनकी गुणवत्ता युक्त पढ़ाई के बारे में लोगों की राय मांगी गई है.

वहीं नियोजित शिक्षक संघ स्पेशल ब्रांच के इस कथित पत्र के बाद और आक्रामक हो गई है।शिक्षकों का कहना है कि किसी भी कर्मचारी के कार्यों का मूल्यांकन सर्वे द्वारा नहीं बल्कि उसकी उपलब्धियों के आधार पर होता है। बच्चों का बेहतर रिजल्ट और न्यूनतम ड्रॉपआउट ही हमारा ग्रेड कार्ड है। 

 जिस पुलिस को हमारे कार्यों का सर्वे करने का जिम्मा सौंपा गया है, यदि यह पुलिस इस लायक है तो सीएम नीतीश को यह बताना चाहिए कि राज्य में प्रतिदिन इतनी हत्या और अपराध क्यों हो रहा है? शराबबंदी के बाद पुलिस का कार्य कितना संतोषजनक सिद्ध हुआ है... एक सर्वे पुलिस के कार्यों की भी करा लीजिए । एक सर्वे न्यायपालिका के कार्यों की भी करा लीजिए और एक सर्वे बिहार के राजनेताओं और अपने कार्यों के संबंध में भी करा लीजिए तो हमारे भी कार्य का मूल्यांकन करने की प्रासंगिकता होगी अन्यथा इस तरह के सर्वे का नाटक करके हड़ताली शिक्षकों को डराने का प्रयास एक गैर जिम्मेदाराना और आपके पूर्वाग्रही मानसिकता का परिचायक है।