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नियोजित शिक्षकों की हड़ताल से परेशान नीतीश सरकार,कॉपी जांच में बाधक बन रहे अनुदानित शिक्षकों पर केस दर्ज करने का आदेश,अनुदान भी रोका गया

नियोजित शिक्षकों की हड़ताल से परेशान नीतीश सरकार,कॉपी जांच में बाधक बन रहे अनुदानित शिक्षकों पर केस दर्ज करने का आदेश,अनुदान भी रोका गया

PATNA: बिहार में शिक्षकों की हड़ताल सरकार परेशान हो गई है. अब तो वित्त रहित अनुदानित शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है और इंटर परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन कार्य के बहिष्कार का फैसला लिया है. कई जगहों पर तो मूल्यांकन कार्य में बाधा भी उत्पन्न की जा रही है.

 इसके बाद अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने सभी डीएम को वित्त रहित अनुदानित शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है. पत्र में बताया गया है कि यह जानकारी मिल रही है कि वित्त रहित अनुदानित विद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षक इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2020 के मूल्यांकन कार्य नहीं कर रहे एवं उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं.

इसके बाद यह फैसला लिया गया है कि जो अनुदानित शिक्षक जिन्हें मूल्यांकन कार्य हेतु नियुक्ति पत्र दिया गया है और उनके द्वारा या तो नियुक्ति पत्र लेने से इनकार किया गया अथवा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के उपरांत योगदान नहीं दिया वैसे शिक्षकों के विरुद्ध बिहार बोर्ड अधिनियम 1981 की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करें.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में आगे कहा है कि वैसे अनुदानित शिक्षकों को किसी भी प्रकार के अनुदान की राशि का भुगतान नहीं करें .हड़ताल के समर्थक अनुदानित शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य से रोकने की कोशिश की तो उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करें. हड़ताल के समर्थक शिक्षकों के द्वारा शिक्षा विभाग के कार्यालय में सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की गई तो भी केस दर्ज करें।

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