केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज लोकसभा में बताया कि सरकार का सोशल मीडिया के अकाउंट को आधार से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने सदन को बताया कि आधार का डाटा पूरी तरह से सुरक्षित हैं और समय समय पर सरकार द्वारा इसका ऑडिट भी होता है।

 केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि आईटी एक्ट के सेक्शन 69-ए के तहत देश और जनहित के मामलों में ही सरकार को किसी का अकाउंट ब्लॉक करने का अधिकार है।सरकार के मुताबिक 2016 में 633 URL ब्लाक किए गए। वहीं साल 2017 में 1385, साल 2018 में 2799 यूआरएल और साल 2019 में अब तक 3433 यूआरएल ब्लॉक किए जा चुके है।

इससे पहले बीते अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने की याचिका को खारिज कर दिया था। दरअसल सोशल मीडिया से आधार को लिंक करने का मामला लंबे वक्त से चर्चा में हैं। इसके पीछे दावा किया जाता रहा है कि इससे फेक न्यूज और पेड न्यूज लगाम लगेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस संबंध में पड़ी एकयाचिका को खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि आधार से सोशल मीडिया अकाउंट्स जोड़े जाने से डुप्लीकेट, फेक और घोस्ट अकाउंट पर लगाम कसा जा सकेगा।