मद्य निषेध विभाग के सभी दारोगा-इंस्पेक्टरों की 'संपत्ति' की नहीं होगी जांच, RJD विधायक के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब...

मद्य निषेध विभाग के सभी दारोगा-इंस्पेक्टरों की 'संपत्ति' की नहीं होगी जांच, RJD विधायक के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब...

PATNA: बिहार में शराबबंदी के दौरान मद्य निषेध विभाग के दारोगा-इंस्पेक्टरों की बढ़ी संपत्ति की जांच संबंधी आदेश को रद्द करने का मामला सदन में उठा. राजद विधायक ललित यादव ने विस में प्रश्नकाल के दौरान सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि जब मद्य निषेध इकाई के एसपी ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिख एक्साइज सिपाही-दारोगा, इंस्पेक्टर की संपत्ति जांच के आदेश दिये तो फिर उस आदेश को किसके दबाव में रद्द किया गया? 

एक्साइज दारोगा-इंस्पेक्टर की संपत्ति जांच संबंधी आदेश का मामला उठा
इस सवाल पर गृह विभाग के प्रभारी मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने सदन में जवाब दिया कि बिना आरोप के सभी अधिकारी-कर्मी की संपत्ति जांच का प्रावधान नहीं है।किसी कारण से इस संबंध में आदेश जारी हुआ लेकिन अहसास होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने उस आदेश को रद्द किया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। संविधान में यह प्रावधान नहीं है कि बिना किसी आरोप के सरकारी कर्मियों की संपत्ति की जांच हो।

राजद विधायक ने सरकार को घेरा

इस पर राजद विधायक ने सरकार को घेरा और कहा कि तो फिर इस तरह का आदेश क्यों निकाला गया और फिर आनन-फानन में रद्द क्यों किया,इसका जवाब दे सरकार। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि बिना आरोप के सबों की जांच संभव नहीं। अगर प्रश्नकर्ता विधायक किसी खास अधिकारी की बढ़ी संपत्ति के बारे में जानकारी देंगे तो उसकी जांच करायेंगे। 

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