अब पोस्टमैन घर तक पहुंचाएगा मतदाता पहचान पत्र, चुनाव आयोग और इंडियन पोस्ट ऑफिस के बीच हुआ समझौता

अब पोस्टमैन घर तक पहुंचाएगा मतदाता पहचान पत्र, चुनाव आयोग और इंडियन पोस्ट ऑफिस के बीच हुआ समझौता

Desk. डाक विभाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में मजदूरी वितरण और वृद्धावस्था पेंशन भुगतान जैसी अन्य सेवाओं के निर्वहन में भारत सरकार के लिए एक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है. अब इस क्रम में पोस्ट ऑफिस ने चुनाव आयोग के साथ समझौता किया है, जिसमें पोस्टमैन लोगों के घर तक फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र पहुंचाएगा. प्रारंभिक चरण में निर्वाचन आयोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से डिलीवरी के लिए 6-7 करोड़ चुनाव या फोटो पहचान पत्र प्रदान करेगा, जिससे एक साल में लगभग 100 करोड़ रुपये की आमदनी होगी.

पोस्टमैन मोबाइल ऐप से होंगे लैस

ग्रामीण क्षेत्रों में 98,454 डाकघरों सहित 1.43 लाख डाकघरों में पोस्टमैन मोबाइल ऐप लागू किया गया है. पोस्टमैन मोबाइल ऐप के माध्यम से जनवरी से अक्टूबर, 2021 तक स्पीड पोस्ट से 47.5 करोड़ डाक की रीयल टाइम डिलीवरी की स्थिति और पंजीकृत लेख तैयार किया गया है. साथ ही देशभर में 98% लेटर बॉक्स विभागीय डाकघरों से जुड़े हुए हैं जिसे “नान्याथा” नामक मोबाइल ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस के तहत कवर किया गया है.

बता दें डाक विभाग ने देश भर में 1.56 लाख डाकघरों के माध्यम से 29.29 करोड़ से अधिक सक्रिय डाक घर बचत बैंक खातों का संचालन करता है. डाकघर बचत बैंक योजनाओं में 12,56,073 करोड़ रुपये का बकाया बैलेंस है. कुल मिलाकर, 1.67 करोड़ नए खाते खोले गए और इनमें 4.71 लाख करोड़ रुपये जमा कराए गए, लगभग 3.48 लाख करोड़ की निकासी की गई और इस प्रकार सीबीएस डाकघरों में लगभग 8.19 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है.

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