PATNA: बिहार की सियासत में अपनी विचारधारा गवांने और उसके बाद भी बीजेपी नेतृत्व की रहस्मयी चुप्पी से पार्टी के नेता सदमे में हैं।बिहार पहला ऐसा राज्य बन गया जहां भाजपा के सत्ता में होने के बाद भी एनआरसी लागू नहीं किए जाने का प्रस्ताव सदन से पास कराया गया। इस निर्णय का जहां सुशील मोदी स्वागत कर रहे हैं वहीं नेतृत्व ने चुप्पी साध ली है। पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक अपने नेतृत्व की तरफ टुकुर-टुकुर देख रहा है कि बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड क्या होता है।लेकिन बिहार बीजेपी नेतृत्व 24 घंटे बाद भी चुप है।

24 घंटे बाद भी बीजेपी नेतृत्व की रहस्मयी चुप्पी

बिहार अध्यक्ष दिल्ली में हुई हिंसा पर तो बोल रहे हैं, लेकिन बिहार में पार्टी की विचारधारा हीं दांव पर लग गई उस पर 24 घंटे बीतने के बाद भी रहस्यमयी चुप्पी साध बैठे हैं।बिहार बीजेपी के रणनीतिकार और बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव भी मौन हैं।गृह राज्यमंत्री और कुछ समय पहले तक बिहार बीजेपी का कप्तान रहे नित्यानंद राय जो एनआरसी लागू करने की बात कर रहे थे वे भी मौन साधे बैठे हैं।तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और हिंदूवादी चेहरा गिरिराज सिंह भी नीतीश कुमार के दिए जख्म से घायल हैं और चुप बैठे हैं।पार्टी और संगठन से जुड़ा कोई भी नेता बिहार में एनआरसी लागू नहीं करने का प्रस्ताव पास होने पर कुछ भी नहीं बोल रहा।जब से सदन से एनआरसी लागू नहीं करने का प्रस्ताव पास हुआ है तभी से बीजेपी के छोटे नेता और कार्यकर्ता अपने नेतृत्व को टुकुर-टुकुर निहार रहे हैं कि हमारा नेतृत्व कुछ तो बोलेगा...।लेकिन  24 घटे बाद भी नेतृत्व के मुंह ताला लगा है। 

बीजेपी के कई विधायक उठा चुके हैं सवाल

बिहार विधानसभा से एनआरसी लागू नहीं किए जाने का प्रस्ताव पास किए जाने के बाद बीजेपी के कई विधायकों और मंत्रियों ने खुलेआम कहा कि अंधेरे में रखकर पास कराया गया है।मंत्री प्रेम कुमार ,विजय सिन्हा ने तो स्पष्ट तौर पर कहा कि एनआरसी के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी और बिना जानकारी के आनन-फानन में सदन से पास कराया गया।

  सुशील मोदी सफाई दे रहे...

इस पर बीजेपी नेतृत्व जहां मौन है वहीं सुशील मोदी इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं और सही कदम बताया है।सुशील मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि अभी देश में एनआरसी लागू करने की कोई बात नहीं है। बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से राज्य सरकार का यह प्रस्ताव भी पारित कर दिया कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा और एनपीआर पर 2010 के प्रारूप पर ही लोगों से जानकारी मांगी जाएगी। किसी जानकारी के लिए प्रमाण देने की बात भी नहीं है। सदन का प्रस्ताव इतना साफ है कि अब किसी को नागरिकता के मुद्दे पर गुमराह कर राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा।