पटनाः विधानपरिषद में जमीन की ऑनलाईन दाखिलखारिज की पोल खुल गई। राजद विधायक सुबोध राय ने खुलेआम आरोप लगाया कि दाखिल खारिज के लिए लोगों को जबरन आर्थिक शोषण किया जा रहा है।

उन्होंने सदन में कहा कि आम लोगों की बात तो छोड़ दीजिए मेरे जैसे विधानपार्षद की जमीन का भी सीओ दाखिल खारिज नहीं कर रहा।हमने 16 फरवरी 2019 को हीं हाजीपुर में एक जमीन की दाखिल खारिज के लिए ऑनलाईन आवेदन दिया।लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी आधिकारियों ने आज तक काम नहीं किया।

राजद विधानपार्षद ने सदन में गुहार लगाते हुए कहा कि जब एक विधानपार्षद के साथ अधिकारी ऐसा बर्ताव करते हैं तो फिर आम लोगों के साथ क्या होता होगा..

इस पर भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि आपने संज्ञान में यह मामला लाया है ।हम इसकी जांच करायेंगे ।अगर अधिकारी दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे।मंत्री ने कहा कि कि पूरे बिहार में ऑनलाईन दाखिलखारिज के करीब 33 फीसदी मामले लंबित हैं।

मंत्री ने आर्थिक शोषण के सवाल पर कहा कि जहां भी इस तरह की शिकायत मिलती है उसकी जांच होती है ।उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि इस मामले में भी हर हाल में कार्रवाई होगी।