PATNA: पूर्वी चंपारण के डीईओ ऑफिस में शिक्षकों के स्थानांतरण में भारी गड़बड़ी उजागर हुई। 55 शिक्षकों को मनचाहा पोस्टिंग देकर भारी उगाही की गई। उगाही का पैसा अधिकारी से लेकर कर्मियों तक ने मिल बांट कर खाया। जांच में मोतिहारी के तत्कालीन डीईओ,डीपीओ स्थापना व दो कर्मी सत्येंद्र मिश्र एवं राजीव रंजन कुमार दोषी पाये गये। जांच में पाया गया है कि मोतिहारी में शिक्षकों के स्थानांतरण में भारी उगाही हुई है। आरडीडीई मुजफ्फरपुर ने मोतिहारी डीईओ ऑफिस में हुए खेल का खुलासा किया. आरडीडीई ने अपनी जांच उल्लेख किया कि गलत स्थानंतरण और मेरे द्वारा अनुमोदन वापस लेने के बाद भी स्थानांतरित शिक्षक नवस्थानांतरित जगह पर बने हुए हैं। यह उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना है। हालांकि आरडीडीई ने भी उन शिक्षकों  को पुराने जगह पर योगदान देने का कोई आदेश नहीं दिया था।

आरडीडीई ने भी नहीं दिया कोई आदेश 

आरडीडीई मुजफ्फरपुर ने पहले मोतिहारी डीईओ के स्थानांतरण आदेश का अनुमोदन किया। शिकायत मिलने पर अनुमोदन वापस ले लिया। लेकिन उच्चाधिकारी के तौर पर उन्होंने स्थानांतरित शिक्षकों को पुराने जगह पर फिर से योगदान देने का आदेश नहीं दिया। लिहाजा आज भी पैसे के बल पर स्थानांतरित शिक्षक नये जगह पर बने हैं। आरोपी तत्कालीन डीईओ-डीपीओ जिन्होंने यह पूरा खेल रचा था उन्होंने शिक्षकों को पुराने जगह पर नहीं भेजा। यानी जो मिशन वो सफल रहा। न तो आरडीडीई ने समय रहते इसमें कोई कार्रवाई की और न डीईओ-डीपीओ ने। इस तरह से 55 शिक्षक जो डीईओ-डीपीओ व दो कर्मियों की कृपा से मनचाही पोस्टिंग पाये थे वे अपनी जगह पर आज भी बने हुए हैं। 

27 जुलाई को दो कर्मियों के खिलाफ प्रपत्र-क गठित करने का हुआ आदेश

जांच रिपोर्ट के आधार पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 27 जुलाई को दो कर्मियों के खिलाफ प्रपत्र-क गठित कर तीन दिनों में रिपोर्ट देने का आदेश डीईओ मोतिहारी को दिया था। लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ी में पूरे मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है। गुरूवार तक मोतिहारी डीईओ ने रिपोर्ट मुख्यालय को नहीं दिया था। रिपोर्ट नहीं देने के पीछे वर्तमान डीईओ का तर्क बड़ा ही अनोखा था। 

मोतिहारी डीईओ ने निदेशक के पत्र पर नहीं किया अमल

मोतिहारी के वर्तमान डीईओ से जब गुरूवार को पूछा गया कि क्या निदेशक के पत्र के आलोक में दोनों कर्मी सत्येंद्र मिश्र एवं राजीव रंजन कुमार के विरुद्ध विहित प्रपत्र क गठित कर रिपोर्ट सौंप दी गई? इस पर उनका जवाब था कि नहीं...। इसके पीछे उनका तर्क चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि वे नये हैं और उनके टाईम का यह मामला नहीं है। निदेशक ने पत्र के पत्र के बाद एक और पत्र आया है। जिसमें फिर से जांच की बात कही गई है। ऐसे में उन्होंने प्रपत्र-क गठित कर रिपोर्ट नहीं दी है। यानी मोतिहारी के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निदेशक के पत्र पर अमल नहीं किया। जानकार बताते हैं कि पूरे मामले को रफा-दफा करने की कोशिश शुरू हो गई है। इसमें जिला से लेकर सचिवालय के कई अधिकारी व कर्मी शामिल हैं. 

निदेशक ने 2 लिपिकों के खिलाफ प्रपत्र क गठित करने के दिये थे आदेश

आरडीडीई की जांच रिपोर्ट के बाद निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने कार्रवाई के लिए 2 लिपिकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश जारी किया है। हालांकि इतनी बड़ी गड़बड़ी सिर्फ क्लर्क कर सकता है ऐसा संभव नहीं। शिक्षा विभाग ने 27 जुलाई को जारी पत्र में विभागीय कार्यवाही चलाने के लिए मोतिहारी डीईओ को तीन दिनों के अंदर प्रपत्र-क में आरोप गठित कर मुख्यालय को देने का निर्देश दिया था, ताकी विभागीय कार्यवाही का संचालन किया जाये।  माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पूर्वी चंपारण के जिला शिक्षा अधिकारी को 27 जुलाई को पत्र भेजा  पत्र में कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के लिपिक सत्येंद्र मिश्र एवं राजीव रंजन कुमार के विरुद्ध विहित प्रपत्र क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराएं . इस मामले की जांच क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक तिरहुत प्रमंडल से कराई गई है। उनके प्रतिवेदन पत्र की समीक्षा के बाद यह बात सामने आई कि मार्च 2021 में बड़े पैमाने पर जिला संवर्ग के शिक्षकों का विभागीय आदेश के विपरीत अनियमित स्थानांतरण किया गया . इस आरोप में दोनों लिपिक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया गया है.

जांच रिपोर्ट में खुली पोल

मुजफ्फरपुर के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने मोतिहारी में शिक्षकों के स्थानांतरण मामले की जांच किया। जांच में डीईओ-डीपीओ(स्थापना) की पूरी पोल खुल गई। जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा माह मार्च 2021 में प्रारंभिक शिक्षकों के स्थानांतरण (जिला संवर्ग) के क्रम में आरडीडीई कार्यालय द्वारा 27 मार्च 2021 को अनुमोदन वापस लिया गया था. जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी के ईमेल पर उसी दिन यानी 27 तारीख को ही भेज दिया गया था. सबूत के तौर पर आरडीडी ने ईमेल रसीद को भी संलग्न किया है. प्रतिवेदन के अनुसार अनुमोदन वापस लेने संबंधी पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 3 अप्रैल 2021 को संज्ञान में लेते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण को उपलब्ध कराया गया. इसके बाद प्रभारी लिपिक-प्रधान लिपिक द्वारा संचिका 6 अप्रैल को वस्तुस्थिति दर्शाते हुए प्रस्ताव दिया गया. 12 अप्रैल 2021 को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा टिप्पणी दिया गया कि विभागीय पत्रांक 1859, 19 मई 2008 के द्वारा मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों का पद प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो जाता है. जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के आदेश के आलोक में 15 जून 2021 को जिला प्रारंभिक शिक्षक स्थापना समिति पूर्वी चंपारण की बैठक की गई. जिसमें 30 जनवरी 2021 को बैठक में लिए गए स्थानांतरण संबंधी निर्णय को संपुष्ट करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक तिरहुत प्रमंडल को वस्तु स्थिति से अवगत कराने का निर्णय लिया गया.

आरडीडीई ने डीईओ-डीपीओ को माना दोषी

 उनके प्रतिवेदन के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 28 जून 2021 को आरडीडीई को अवगत कराया गया है. जबकि आरडीडी कार्यालय में पत्र प्राप्त ही नहीं है, एवं इस संबंध में कोई साक्ष्य जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया. उपरोक्त स्थानांतरण में तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण द्वारा ईमेल का त्वरित संज्ञान नहीं लिया गया तथा विलंब किया गया. जिस कारण से स्थानांतरित शिक्षक आज तक नव स्थानांतरित विद्यालयों में बने हुए हैं.यह उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना है. इस मामले में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी पूर्वी चंपारण दोषी हैं. साथ ही तथ्य छुपाने के नियत से अपने पत्रांक 26 अप्रैल 2021 द्वारा मार्गदर्शन संबंधित पत्र निर्गत किया गया जो आज तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ. इस संबंध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. मुजफ्फरपुर के आरडीडीई ने यह जांच रिपोर्ट 20 जुलाई 2021 को विशेष सचिव सह निदेशक माध्यमिक शिक्षा को समर्पित किया था।