DESK: बिहार में पंचायत चुनाव अबतक नहीं हो पाए। पहले ईवीएम को लेकर काफी वक्त तक चुनाव खिंचते चले गए। अब कोरोना महामारी ने चुनाव आयोग की तैयारियों पर पानी फेर दिया। इस वजह से चुनाव लंबित होते चले गए। जून में मानसून के प्रवेश की वजह से चुनाव कराना संभव नहीं होगा। ऐसे में अब बिहार की त्रिस्तरीय पंचायतों का कामकाज 15 जून के बाद जनप्रतिनिधियों के बजाए पूरी तरह अफसरों के हवाले होगा। 

15 जून के बाद से वार्ड से लेकर ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद तक की विकास योजनाएं बनाने और मंजूर करने का अधिकार प्रखंड से लेकर जिलों के अफसरों को देने की तैयारी की जा रही है। विकास योजनाओं की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार बीडीओ, डीडीसी और डीएम को सौंपने का मसौदा पंचायती राज विभाग तैयार कर रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। 

सरकार के पास एक मात्र विकल्प के रूप में पंचायती राज कानून-2006 में संशोधन ही शेष है। इसी के तहत पंचायती राज विभाग कानून में संशोधन का मसौदा तैयार कर रहा है। हालांकि विचार इसपर भी किया जा सकता है कि पंचायती संस्थाओं के कार्यकाल का विस्तार किया जाए। चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि चुनाव कब होंगे, इसका फैसला आयोग करेगा। राज्य सरकार फंड और अन्य इंतजाम करती है। सरकार वह काम कर चुकी है, लेकिन आज की तारीख में चुनाव कराना संभव नहीं लग रहा है।