पटना -गया -डोभी एनएच फोर लेन निर्माण की बड़ी बाधा हुई दूर, रेलवे ने पांच आरओबी निर्माण की दी सहमति

पटना -गया -डोभी एनएच फोर लेन निर्माण की बड़ी बाधा हुई दूर, रेलवे ने पांच आरओबी निर्माण की दी सहमति

पटना. पटना हाई कोर्ट ने पटना -गया -डोभी एनएच 83 फोर लेन के मामले में सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ को जनरल मैनेजर, रेलवे ने बताया कि इस एन एच 83 पर सभी पाँच आर ओ बी के निर्माण की सहमति दे दी गई हैं।सभी आर ओ बी के निर्माण की कार्रवाई शीघ्रता से होगी।

इस मामलें सुनवाई के दौरान पटना गया डोभी एन एच,83 के निर्माण में कई तरह की कठिनाइयां और समस्याएं आ रही हैं।कोर्ट ने इस निर्माणधीन एन एच के स्थल निरीक्षण करने के लिए तीन अधिवक्ताओं की टीम का गठन किया गया है। अधिवक्ता प्रिय रंजन,आलोक कुमार राही और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष गुप्ता इसमें शामिल हैं।

साथ ही पटना और जहानाबाद के डी एम, एस पी भी इस टीम के साथ रहेंगे।अगली सुनवाई में ये टीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी। ये जनहित याचिका प्रतिज्ञा नामक संस्था ने दायर किया हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार और एन एच ए आई को निर्देश दिया था कि एन एच में सभी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शीघ्र करें। कोर्ट ने सम्बंधित ज़िला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने में सहयोग और पुलिस बल मुहैय्या कराने का निर्देश दिया था।साथ ही बिजली के पोल,पेड़ों की कटाई की कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

आज राज्य सरकार ने बताया कि वह एन एच निर्माण में हर तरह का सहयोग कर रही हैं।कोर्ट को बताया गया कि निर्माण आने वाले सभी समस्यायों के समाधान के लिए राज्य सरकार तत्पर हैं। इससे पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, एन एच ए आई के अधिकारी और एन एच निर्माण करने वाली कंपनी को पटना गया डोभी राजमार्ग का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस बारे में कोर्ट में इस कमिटी ने निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया था।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ज़िला प्रशासन को, जिनका भूमि अधिग्रहण किया गया है, उन्हें मुआवजा देने की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था। इस मामलें पर अगली सुनवाई 30 जून,2022 को होगी।


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