PATNA : संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ कार्यक्रम के तहत काफी संख्या में राजधानी पटना में लोगों का जुटान हुआ। अनुसूचित जाति व जनजाति कर्मचारी संघ के बैनर तले लोगों ने पुरजोर तरीके से जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करने की मांग की। साथ ही भारतीय न्यायिक सेवा के गठन करने की मांग की गयी। 

वक्ताओं ने कहा कि अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम को कमजोर करने के विरुद्ध 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान किए गये मुकदमों को सरकार बिना शर्त वापस ले। निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करने हेतु बिहार विधान सभा से प्रस्ताव पारित कर बिहार सरकार को भेजे। अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रों के हित में कल्याण छात्रवृत्ति पूर्ववत् बहाल करने की मांग की गयी। 

वक्ताओं ने मंच से सरकारी नौकरी के साथ ही प्राइवेट जॉब आदि में भी आरक्षण की मांग की। रविवार को कार्यक्रम का आयोजन पटना के विद्यापति भवन में किया गया। कार्यक्रम में आबादी के अनुरुप सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी सुनिश्चति करने व अमीर दास आयोग की सिफारिश को प्रकाशित करने तथा जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करने की मांग की गयी। 

वक्ताओं ने कहा कि सरकार पर चौतरफा दबाव बनाने का वक्त आ गया है। अब आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा क्योंकि सरकार बात समझनेवाली नहीं है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी व रेशमा प्रसाद आदि नेताओं ने भाग लिया।