पटना मेट्रो के काम में आई तेजी,अगली कैबिनेट बैठक में कंपनी चयन के प्रस्ताव पर लगेगी मुहर...

पटना मेट्रो के काम में आई तेजी,अगली कैबिनेट बैठक में कंपनी चयन के प्रस्ताव पर लगेगी मुहर...

PATNA: पटना मेट्रो  को 2024 तक पटरी पर लाने की कवायद तेज हो गई है। कंपनी का चयन हो गया है अब सिर्फ कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है।जानकारी के अनुसार अगली बिहार कैबिनेट की बैठक में निर्माण कंपनी के तौर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर मुहर लग जाएगा।विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पटना मेट्रो के निर्माण के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से बेहतर कोई दूसरी एजेंसी नहीं हो सकती।लिहाजा पटना रेल कॉरपोरेशन बोर्ड ने निर्माण कंपनी के लिए उस पर मुहर लगाई है।अब बिहार कैबिनेट से उस प्रस्ताव पर सहमति ली जाएगी। बिहार कैबिनेट से मुहर लगने के बाद कोई गतिरोध नहीं बचेगा।उसके बाद पटना मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 

जापान से मिलेगा लोन

बिहार का सपना जापान के सहयोग से पूरा होगा। जापान पटना मेट्रो के निर्माण के लिए लोन देगा।पटना में मेट्रो दौड़ाने के लिए जापान की वित्तीय संस्था जाइका (जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी) लोन देगी। पीएमआरसी (पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन) बोर्ड की हुई महत्‍वपूर्ण बैठक में लोन देने पर मुहर लग गई। 

सस्ती दर पर पटना मेट्रो को होगा निर्माण

सबसे अहम बात यह है कि डीएमआरसी ने सबसे सस्ती दर पर पटना मेट्रो के निर्माण की मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार 511 करोड़ रुपये लेकर डीएमआरसी पटना मेट्रो के निर्माण को अमलीजामा पहनाएगी। बोर्ड तीनों प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।उसके बाद अब कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी।

ये होंगे मेट्रो स्टेशन

पटना मेट्रो के अंतर्गत दो कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर 16.94 किलोमीटर का होगा तो दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से लेकर न्यू आईएसबीटी तक 14.45 किलोमीटर का होगा।पहले इस रूट में सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, पाटलीपुत्रा, राजा बाजार, पटना जू, विकास भवन, हाईकोर्ट, पटना स्टेशन, मीठापुर आदि मेट्रो स्टेशन होंगे।जबकि दूसरे रूट में पटना जंक्शन, आकाशवाणी, गांधी मैदान, पीएमसीएच, राजेंद्र नगर, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कुम्हरार, गांधी सेतु, आईएसबीटी आदि मेट्रो स्टेशन होंगे।

बता दें कि पटना मेट्रो को लेकर बिहार सरकार ने 2011 से विचार शुरू किया। वर्ष 2013 में डीपीआर के लिए राइट्स के साथ करार हुआ। राइट्स ने 2014 के अंत में डीपीआर तैयार कर विभाग को सौंप दिया। 2017 के 23 दिसंबर को सीएम ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी।


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