PATNA: पटना हाईकोर्ट में हाईकोर्ट समेत राज्य के जिला व निचली अदालतों में फिजिकल कोर्ट शुरु करने के लिए एक याचिका दायर की गई है। ‘वेटरन फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ’ नामक संस्था की ओर से यह याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण पिछले साल मार्च महीने से अब तक पटना हाईकोर्ट व अन्य अदालतों में सामान्य कामकाज लगभग ठप हो गया है। 4 जनवरी 2021 से पटना हाईकोर्ट में फिजिकल कोर्ट प्रारम्भ हुआ था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिर से मामलों की सुनवाई की जाने लगी।

हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई जारी है, मगर इससे कोर्ट का कामकाज में सामान्य रूप से नहीं हो पा रहा है। अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार होने के कारण धीरे धीरे सभी संस्थाएं खोली जा रही हैं। अदालतों में वर्चुअल कोर्ट ही चल रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में अदालती कामकाज फिजिकल रूप से चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी 14 जुलाई से फिजिकल कोर्ट प्रारम्भ किया जाने वाला है। राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रतिबंधों में काफी ढील दे दी है। बाजार, मॉल, स्कूल कॉलेज आदि सभी कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर खोले जाने लगे हैं। ऐसी स्थिति में पटना हाईकोर्ट समेत राज्य के जिला और निचली अदालतों में भी सामान्य अदालती कामकाज शुरू किया जाना चाहिए।

कोर्ट के सामान्य रूप से काम नहीं करने के कारण जहां वकीलों व उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं मुकदमा लड़ने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग तीस हजार वकील अपने गांव घर चले गए हैं। पटना हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों कामकाज काफी धीमी गति से चल रहा है और सुनवाई के लिए लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सभी ने जल्द ही कोर्ट खोलने की गुहार लगाई है ताकि अदालती कामकाज पटरी पर लौट सके।