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मंत्री,सांसद,जजों के फोन कॉल रिकॉर्ड करवाने पर मचा बवाल,सरकार ने साधी चुप्पी

मंत्री,सांसद,जजों के फोन कॉल रिकॉर्ड करवाने पर मचा बवाल,सरकार ने साधी चुप्पी

DESK : भारत में कार्यरत टेलीफोन कंपनियों के इस दावे के बाद बवाल मच गया है जिसमें कहा गया है कि सरकार मंत्रियों सांसदों जजों की फोन कॉल रिकॉर्ड करने के लिए कह रही है। टेलीफोन कंपनियों ने बताया है की दूरसंचार विभाग के द्वारा दिल्ली में मंत्रियों, सांसदों, जजों और महत्वपूर्ण दफ्तरों का फोन कॉल रिकॉर्ड करने को कहा गया है ।हालांकि इस बाबत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।

मंत्रियों ,सांसदों और जजों के फोन कॉल रिकार्ड किये जाने का दवाब
टेलीफोन कंपनियों का आरोप है की केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के द्वारा कॉल रिकॉर्ड के लिए 2016 और 2019 में मानक ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी किए गए थे। इस प्रोसीजर्स के अनुसार 10 जांच एजेंसियां हैं कॉल रिकॉर्ड मांग सकते हैं या फिर कॉल रिकॉर्ड करवा सकती हैं ।

सरकार के द्वारा यह स्टैंडर्ड खुद तय किया गया है ।वहीं दूसरी तरफ इस मानक के खिलाफ दूरसंचार विभाग दिल्ली ने 2,3 और 4 फरवरी के सभी राज्यों के सीडीआर मांगे हैं।इतना ही नहीं दूरसंचार विभाग ने दिल्ली में खास रुट से सांसदों, मंत्रियों ,जजों सहित महत्वपूर्ण दफ्तरों की कॉल रिकॉर्ड मांगे हैं।

इस बाबत टेलीफोन कंपनियों के प्रतिनिधि मंडल ने दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है ।कुल मिलाकर देखें तो अभी तक टेलीफोन कंपनियों के इस दावे पर आरोप पर सरकार ने चुप्पी साध ली है हालांकि विपक्ष के द्वारा इस मसले पर बवाल तय है.

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