PATNA : बिहार में शराब-बालू की तस्करी रोकने में नाकाम और लगातार पुलिस-खनिज विभाग के कर्मियों पर हो रहे हमले को लेकर परेशान बिहार सरकार ने अब नए तरीके से काम करने जा रही है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि उग्रवादियों, बालू और शराब तस्करों के विरुद्ध सूचना देने वाले को अब पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार राशि तीन सौ से लेकर तीन लाख रुपये तक की होगी। अलग-अलग रैंक के पुलिस पदाधिकारी अलग-अलग राशि पुरस्कार स्वरूप दे सकेंगे। इस दिशा-निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश सरकार के उपसचिव द्वारा दिया गया है।
राज्य सरकार के उपसचिव सुधांशु कुमार चौबे द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि बालू और शराब कारोबारियों के कारण कानून-व्यवस्था की समस्या लगातार उत्पन्न हो रही है। अब इस धंधे में संगठित माफिया भी शामिल हो गए हैं। इस तरह की गतिविधियों में अंतरराज्यीय अपराधियों का भी हाथ रहता है। इसी कारण इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है।
उन्होंने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि राज्य में नक्सली घटनाओं में कमी आई है। अपराधी नक्सलियों के नाम पर अपराध करते है और दूसरे राज्यों में शरण ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में अपराधियों तक पहुंचने में पुलिस को परेशानी होती है। इन्हें पकड़ने के लिए पुरस्कार की घोषणा जरूरी है।
गुम बच्चों की जानकारी देने पर मिलेगी तीन सौ की राशि
अपराध की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग धनराशि की घोषणा की गई है। पुरस्कार के पात्र वहीं लोग होंगे, जिनकी अनुशंसा पुलिस पदाधिकारी के स्तर से होगी। उदाहरण के लिए गुमशुदा बच्चों की सूचना देने पर संबंधित व्यक्ति को तीन सौ रुपये का ईनाम दिया जाएगा। मालूम हो कि पूर्व बिहार, सीमांचल और कोसी के इलाके से 300 से ज्यादा बच्चे लापता हैं। अब ऐसे बच्चों को ढूंढने में आसानी होगी।
यह अधिकारी दे सकेंगे ईनाम की राशि
एक लाख रुपये का पुरस्कार अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तय किए गए व्यक्ति को दी जाएगी। इस समिति में पुलिस अपर महानिदेशक अभियान और सीआईडी के एडीजी को भी रखा जाएगा। तीन लाख रुपये का पुरस्कार पुलिस महानिदेशक देंगे। इसके लिए प्रधान सचिव व अपर मुख्य सचिव गृह से अनुमोदन लेना होगा। पचास हजार तक की पुरस्कार राशि देने का अधिकार डीआईजी और आईजी को दिया गया है। 25 हजार रुपये के ईनाम की राशि एसपी भी दे सकते हैं। इसके लिए डीआइजी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
