कोयले की कमी के कारण बिहार में गहराएगा बिजली संकट ! कई राज्यों के पास मात्र एक सप्ताह का कोयला स्टॉक

कोयले की कमी के कारण बिहार में गहराएगा बिजली संकट ! कई राज्यों के पास मात्र एक सप्ताह का कोयला स्टॉक

पटना. देश में इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है. वहीं बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ी है. इन सबके बीच देश में बिजली की कमी से भी कई राज्य परेशान हैं जिसका बड़ा कारण देश में कोयले की कमी को बताया जा रहा है. हालांकि कोयला संकट की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने भरोसा दिया है कि देश में कोयले की कमी नहीं है. कोयला के कारण बिजली उत्पादन बाधित नहीं होगा. बिहार में कई ताप विद्युत् संयंत्रों के पास कोयले के स्टॉक में कमी आने की बातें कही जा रही हैं. 

दरअसल कोयले के स्टॉक पर नजर रखने वाली एजेंसियों का दावा है कि कई राज्यों में एक सप्ताह से भी कम समय का कोयला स्टॉक में बचा हुआ है. हालांकि, तमाम आशंकाओं के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद ने कहा कि देश में पर्याप्त कोयले की उपलब्धता है क्योंकि 72.50 मिलियन टन (एमटी) सूखा ईंधन विभिन्न स्रोतों पर और 22 मीट्रिक टन ताप विद्युत संयंत्रों में उपलब्ध है।

मंत्री ने दावा किया है कि उपलब्ध कोयला स्टॉक एक महीने तक चलेगा और उपलब्धता दैनिक आधार पर रिकॉर्ड उत्पादन के साथ भर दी जा रही है। जोशी ने कहा कि वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड (CIL), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) और कोल वाशरीज (Coal washeries) के विभिन्न स्रोतों में 72.50 मीट्रिक टन कोयला उपलब्ध है।

कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार के प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कोयला उत्पादन 777.23 मीट्रिक टन था, जबकि वित्त वर्ष 2021 में 716 मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई थी।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का उत्पादन वित्त वर्ष 2022 में 4.43 प्रतिशत बढ़कर 622.64 मीट्रिक टन हो गया, जो वित्त वर्ष 2021 में 596.24 मीट्रिक टन था। SCCL ने FY'22 में 28.55 प्रतिशत से 65.02 MT की वृद्धि दर्ज की, जो FY'21 में 50.58 MT से अधिक थी।

वहीं, कैप्टिव खानों का कोयला उत्पादन बढ़कर 89.57 मीट्रिक टन हो गया है। वित्त वर्ष 2021 के दौरान यह केवल 69.18 MT थी। FY'22 के दौरान कुल कोयला प्रेषण 18.43 प्रतिशत बढ़कर 818.04 MT हो गया, जो FY'21 में 690.71 MT था। घरेलू कोयला उत्पादन में सीआईएल की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है।

भारत के कई हिस्सों में गर्मी की लहरें, बिजली की मांग में वृद्धि, और कोयले की कमी की आशंकाओं ने महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में नियोजित ब्लैकआउट शुरू कर दिया है।

केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने कहा कि बिजली संयंत्रों को आपूर्ति के लिए पर्याप्त कोयला है और आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार नागरिकों को बिजली उपलब्ध कराने के बजाय केंद्र को दोष देने में व्यस्त है। जबकि महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने केंद्र को कोयले की आपूर्ति के खराब प्रबंधन के लिए दोषी ठहराया।


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