PATNA :  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए में रहने के बावजूद असम नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 का विरोध किया है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार मोहंत ने नीतीश कुमार को इसके लिए धन्यवाद दिया है। शनिवार को पटना में असम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार मोहंत और असम गण परिषद के अध्यक्ष तथा असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। अगप के नेता अतुल बोरा ने कहा कि हमें नतीश कुमार पर पूरा भरोसा है कि वे असम नागरिकता संशोधन विधेयक पर हमारा समर्थन करते रहेंगे।

केसी त्यागी ने कहा, हम अगप के साथ

जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि हम असम गण परिषद की मांग का समर्थन करते हैं। जदयू असम नागरिकता संशोधन विधेयक -2016 का विरोध करता है। इस मुद्दे पर हम संसद से सड़क तक अगप के साथ हैं। मोदी सरकार ने 2016 में असम नागरिकता संशोधन विधेयक को कैबिनेट में मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे संसद में पेश किया गया था। संसद ने इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया था। मई 2018 में संयुक्त संसदीय समिति ने असम और मेगालय का दौरा किया था जिसके बाद इस बिल का विरोध शुरू हो गया था। उस समय नीतीश ने कहा था कि वे इस बिल के खिलाफ पीएम मोदी को पत्र लिखेंगे।

नीतीश कुमार का विरोध

इस साल मई में नीतीश कुमार ने असम नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध किया था।  NDA में दोबारा आने के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार मोदी सरकार के किसी बिल का सार्वजनिक विरोध किया था। असम गण परिषद के नेताओं ने इस बिल के खिलाफ नीतीश कुमार से समर्थन मांगा था। इसके बाद नीतीश ने इस विधेयक का विरोध किया था। असम गण परिषद बीजेपी का सहयोगी दल है और वह भी सत्ता में साझीदार है। अगप के अध्यक्ष अतुल बोरा सर्वानंद सोनोवाल सरकार में कृषि मंत्री हैं। इसके बावजूद अगप ने केन्द्र सरकार के नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय दल की मान्यता की उम्मीद में जदयू पूर्वोत्तर के राज्यों में अपना विस्तार कर रहा है। वह पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रीय दलों के साथ अपने रिश्ते बेहतर बना रहा है। अगप से दोस्ती, इसी राजनीतिक पहल का हिस्सा है।