जहानाबाद. नगरपरिषद के मुख्य द्वारा पर बन रहे स्व. मुंद्रिका जी की प्रतिमा स्थल निर्माण कार्य जिला प्रशासन के लिए गले की हड्डी बन गई है। मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलाद भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। इस दौरान भारद्वाज ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने के बाद भी स्व. मुंद्रिका सिंह जी के अवैध प्रतिमास्थल के निर्माण कार्य लगातार चलता रहा। इसके बाद न्यायालय में शरण लिया और उच्चतम न्यायालय में इसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। इस पर शीघ्र ही सुनवाई हो सकती है। याचिका की एक प्रति जिलाधिकारी एवं अनुमंडलाधिकारी जहानाबाद को भी सौंप दी है।

सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा स्थापना के नियमों का उलंघन कर किए जा रहे निर्माण कार्य के विरोध में बीते दिनों जिले के सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलाद भारद्वाज ने पत्र के माध्यम से इसकी शिकायत जिलाधिकारी जहानाबाद और प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पटना से की थी। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल प्रतिमा निर्माण पर रोक लगाते हुए कार्यपालक पदाधिकारी नगरपरिषद जहानाबाद को जबाब-तलब भी किया है। अपने स्पष्टीकरण में कार्यपालक पदाधिकारी ने एक तरफ नगरपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रोसिडिंग तो प्रतिमा निर्माण का उल्लेख किया तो दूसरी तरफ अनापत्ति प्रमाण पत्र चबूतरा निर्माण का दिया, जो कि सिर्फ नगरपरिषद से दिया गया था। भारद्वाज ने पुनः पत्रक माध्यम से जिलाधिकारी को विन्दुवार स्थिति स्पष्ट करते हुए इस अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाने हेतु आग्रह किया।

मामले को लेकर भारद्वाज ने कहा कि स्व. मुंद्रिका जी ने अपने कार्यकाल में भी सत्ता एवं पावर का दुरुपयोग करते हुए नगरपरिषद भवन जो कि निजामुद्दीनपुर वार्ड संख्या 08 में बन रहा था और निर्माणाधीन भवन को छोड़कर देवरिया में स्थानांतरित कराया था और आज उनका सुपुत्र वर्तमान विधायक द्वारा पुनः अपने पावर और सत्ता का दुरुपयोग कर सार्वजनिक स्थल नगरपरिषद के मुख्य द्वार पर स्व. मुंद्रिका जी की प्रतिमा लगाने का कार्य किया जा रहा है। इनका बस चले तो पूरे जहानाबाद शहर के हर चौराहे पर अपने पिताजी की प्रतिमा लगा दें। इन्होंने कहा कि नगरपरिषद में स्व. मुंद्रिका जी का कोई योगदान नहीं रहा है।

24 अक्टूबर को स्व. मुंद्रिका जी का पुण्यतिथि में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल होने जहानाबाद आएंगे। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता भारद्वाज ने बताया कि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी जी काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उम्मीद है कि विवादित एवं उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन प्रतिमा स्थल का अनावरण नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता भारद्वाज ने कहा कि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है तो तत्काल नगरपरिषद के मुख्य द्वार पर जबर्दस्ती बन रहे अवैध प्रतिमा स्थल पर  जिलाधिकारी रोक लगाये।

उन्हेंने बताया कि राज्य में आचार संहिता लगा हुआ है, फिर भी निर्माण कार्य का जबर्दस्ती कराया जा रहा है। जबकि इस सम्बंध में राज्य निर्वाचन द्वारा एक आदेश भी निर्गत किया गया है। इसमें किसी प्रकार का निर्माण, उद्घाटन, मूर्ति अनावरण, शिल्यानास जैसी कार्यों को करने की सख्त मनाही की गई है। भारद्वाज ने उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका की प्रति जिलाधिकारी को सौंपी है। इस दौरान लोजपा के वरिष्ठ नेत्री इन्दु कश्यप, गोपाल शर्मा, अभय सिंह, सुमित सरकार, निरंजन कुमार नीरू, राजेश कुमार भी शामिल थे।