Desk: इसी साल फरवरी महीने में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक फैसला लिया गया था. इस फैसले के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत आने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रसूति खर्च 7500 रुपये देने का प्रस्ताव रखा गया. अब इस प्रस्ताव पर जल्द ही अंतिम मुहर लगने वाली है. दरअसल, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है.

इस पर हितधारकों से 30 दिन के भीतर अपने सुझाव देने को कहा गया है. इसके बाद सरकार अंतिम निर्णय करेगी. आपको बता दें कि सरकार का कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रसूति खर्च बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव है. अभी यह राशि 5,000 रुपये है. यानी 2500 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है.

ईएसआईसी की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमित महिला कर्मचारी या बीमित पुरुष कर्मचारी की पत्नी के लिए प्रसूति खर्च दिया जाता है.

ये प्रसूति खर्च उन लाभार्थी महिलाओं को दिया जाता है जो ईएसआईसी नेटवर्क के अस्पताल या औषधि केंद्रों तक पहुंच नहीं होने के चलते अन्य अस्पतालों में मातृत्व सेवाओं का लाभ उठाती हैं. यह मातृत्व सहायता केवल दो बच्चों के लिए उपलब्ध करायी जाती है. बहरहाल, सरकार के निर्णय के बाद गर्भवती महिलाओं को प्रसूति खर्च पहले से 2500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे.