बिहार के माननीयों को झटका देने की तैयारी, अब सांसदों-विधायकों की सिफारिश पर नहीं बनेगी RCD की सड़कें

बिहार के माननीयों को झटका देने की तैयारी, अब सांसदों-विधायकों की सिफारिश पर नहीं बनेगी RCD की सड़कें

PATNA : बिहार का पथ निर्माण विभाग माननीय को बड़ा झटका दिया है। अब सांसद विधायक या विधान पार्षद की सिफारिश से पथ निर्माण विभाग सड़को  को नहीं बनाएगा।

 पथ निर्माण विभाग माननीयों की अनुशंसा से गांव या शहर की किसी सड़क का अधिग्रहण नहीं करेगा।

अब तक यहीं होता रहा था कि माननीयों की अनुशंसा से किसी सड़क को पथ निर्माण विभाग अधिग्रहित कर लेता था ।लेकिन इस सिस्टम पर रोक लगा दी गई है ।अब सड़कों के अधिग्रहण को लेकर नए मानक तय किए जा रहे हैं ।

बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव से पहले करीब 2 हजार किलोमीटर आम सड़क को पथ निर्माण विभाग को अधिग्रहित करना पड़ा। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव के समय भी जनप्रतिनिधियों ने 1000 KM से अधिक लंबाई की सड़क का अधिग्रहण पथ निर्माण विभाग में कराया था।

जानकारी के अनुसार 2006 से लेकर अब तक करीब 4 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण माननीयों की अनुशंसा से हो चुका है। इस  वजह से विभाग को अपने काम पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए निर्णय लिया गया है कि अब बिना मानक तय किये  किसी की अनुशंसा पर विचार नहीं किया जाएगा।

दरअसल माननीय अपने क्षेत्र की सड़कों को पथ निर्माण विभाग में इसलिए अधिग्रहित कराना चाहते हैं कि विभाग जल्दी और गुणवत्ता युक्त सड़क बना दे। इस विभाग का  बजट भी अधिक होता है लिहाजा यहां से सड़क के बनने की संभावना अधिक होती है। इसलिए सभी सांसद विधायक विधान पार्षद चाहते हैं कि उनके क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों को पथ निर्माण विभाग अधिग्रहित कर ले। 

इसको लेकर  माननीय लगातार विभाग से अनुशंसा करते हैं। जिन विधायकों सांसदों की पहुंच होती है उनके क्षेत्र की सड़कों का अधिग्रहण कर लिया जाता है। लेकिन अब विभाग में ऐसा नहीं होगा और इसके लिए अब पुराने सिस्टम को खत्म कर नई अधिग्रहण पॉलिसी तय की जा रही है।

विवेकानंद की रिपोर्ट

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